काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले सदस्य सहकारी संस्थाको हित, पुँजीको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका पछिल्ला परिवर्तनको कार्यान्वयनबारे बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
बैंकले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन र नियामक निकायका निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले असोज २१ गते यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।
बैंकका अनुसार सदस्य सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण कारोबार व्यवस्थापनका लागि नयाँ संरचना बनाउँदा विद्यमान समस्या थप जटिल हुन सक्छन् । त्यसैले एकीकरणलगायतका प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढाउनुपर्ने बैंकको धारणा छ ।
त्यस्ता प्रक्रियामा सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । साथै, सदस्य सहकारी संस्थाको सेयर पुँजीको उचित मूल्याङ्कन, सदस्य स्वामित्वको संरक्षण र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निरन्तरतामा जोड दिएको छ ।
बैंकले कर्जा, तरलता र सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्ता जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन हुन नसके त्यसको असर समग्र सहकारी वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सदस्य सहकारी संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउँदा कानुनी तथा नियामकीय सीमाले चुनौती सिर्जना गरेको जनाएको छ ।
बैंकका अनुसार सहकारी संस्थाले आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सहकारी बैंकले कुनै एक संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यी सीमाका बाबजुद सदस्य सहकारी संस्थाको हित र सदस्यको पुँजी सुरक्षित राख्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । सहकारी वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न पनि बैंकले जोड दिएको छ ।
बैंकले सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउन सदस्य संस्थासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
