काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नीति तथा कानून लचकदार बनाउँदै कार्यान्वयन र अनुगमन भने कडा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा आज पर्यटन विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा भएको छलफलमा सहभागी जानकारहरू दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, दीपकराज जोशी, बलसागर गिरी, स्मृतिकला पन्त र घनेन्द्र श्रेष्ठले निजी क्षेत्र पर्यटन उद्योगको प्रमुख चालक भएकाले सरकारको भूमिका सहजीकरण, प्रभावकारी नियमन र अन्तरनिकाय समन्वयमा केन्द्रित हुनुपर्ने समान सुझाव दिए।
उनीहरूका अनुसार पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थागत तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन ऐन स्पष्ट, व्यावहारिक र लचकदार हुनुपर्ने तथा तीन तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँटअनुसार दोहोरो कर र इजाजतसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि साझा मापदण्ड तय गर्नुपर्छ।
साथै, अन्तरराष्ट्रियस्तरको एडभेन्चर एकेडेमी स्थापना, समुदायमा आधारित तथा समावेशी पर्यटनलाई कानूनी प्राथमिकता, क्यासिनो, पर्वतारोहण, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ‘एआई’ र फोहर व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं अनुसन्धानकर्ता स्मृतिकला पन्तले पर्यटनलाई आर्थिक गतिविधिमात्र नभइ सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आयामसँग जोडिएको ‘जीवित इकोसिस्टम’का रूपमा व्याख्या गर्दै समुदायमा आधारित तथा समावेशी पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
निजी क्षेत्रले पर्यटनको नेतृत्व गर्ने भएकाले सरकारले सहजीकरण र नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने, संस्थागत तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाएर तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालले नेपाल पर्यटन बोर्डजस्ता सफल संस्थागत संरचनालाई कमजोर पार्ने व्यवस्था नगर्न, पर्यटन विभागको भूमिका पुनरावलोकन गर्न, अनधिकृत पर्यटन व्यवसायलाई वैधानिक प्रणालीमा ल्याउन तथा पर्वतारोहण व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपाललाई सांस्कृतिक सम्पदा, संस्कृति, मौसम, ध्यान, वेलनेसलगायत विविध पर्यटन उत्पादनमार्फत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नयाँ ढंगले ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने तथा ऐनमै पर्यटनका विभिन्न विधा र सम्भावनालाई समेटी पर्यटन गतिविधिलाई उदार बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
जानकार बलसागर गिरीले पर्यटन नीति र ऐनबीच तादात्म्य हुनुपर्ने तथा छुट्टै पर्यटन प्राधिकरण आवश्यक नरहेको बताए।
पर्यटन कानून व्यवसायी घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालयले धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले ऐनमै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
