काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित वार्षिक 'अर्थ बुलेटिन' अनुसार समीक्षा वर्षमा नेपालको बाह्य क्षेत्र अभूतपूर्व रूपमा सुदृढ बने पनि आन्तरिक उत्पादन, पुँजीगत खर्च र प्राकृतिक विपत्तिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै देखिएको छ ।
समीक्षा वर्ष २०८२/८३ मा देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो। उपभोक्ता मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ६,६०० अर्ब पुगेको छ भने यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १,५१३ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २,०४४ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
समीक्षा वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०७ प्रतिशतमा सीमित रहँदै पछिल्लो दस वर्षकै न्यून औसत कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रतर्फ विप्रेषण आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले बढेर २,३६३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत पुगेको छ । उच्च विप्रेषण प्रवाहका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति ४५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३,८९८ अर्ब पुगेको छ, जसले १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त क्षमता राख्छ ।
यसैगरी, चालु खाता ९२३.६ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति १,०२७ अर्बले बचतमा रहँदै हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेका छन् । यद्यपि, वस्तु निर्यात ३१५ अर्ब र आयात २,०९६ अर्ब रहँदा कुल व्यापार घाटा १,७८१ अर्ब पुगेको छ ।
सार्वजनिक वित्ततर्फ सरकारी राजस्व सङ्कलन ५.२१ प्रतिशतले बढेर १,२४१ अर्ब पुगेको छ भने कुल संघीय खर्च १,५६१ अर्ब पुगेको छ । बजेट घाटा घट्दै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.८५ प्रतिशतमा सीमित भएको भए पनि पुँजीगत खर्च भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.९१ प्रतिशतमा खुम्चिएर दशककै न्यून स्तरमा झरेको छ । समीक्षा वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण बढेर २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५.१८ प्रतिशत) पुगेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.५ देखि ४.० प्रतिशतको दायरामा सीमित रहने प्रारम्भिक प्रक्षेपण छ ।
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पर्यटन र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेपछि पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ११ प्रतिशत (७ खर्ब २३ अर्ब) बराबरको अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान छ। उत्तरतर्फका तातोपानी र रसुवागढी नाका अवरुद्ध हुनु तथा पुनर्निर्माणका लागि आयात बढाउनुपर्ने बाध्यताले चालु वर्षमा व्यापार घाटा बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्ने आँकलन छ ।
मौद्रिक क्षेत्रमा अधिक तरलताका कारण ब्याजदर तल्लो विन्दुमै रहे पनि बाढीप्रभावित क्षेत्रको ऋण पुनरसंरचना र राहत सुविधाका कारण बैंकहरूको नाफामा दबाब पर्ने तथा निष्क्रिय कर्जा ५.६६ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा थप चुनौती थपिने देखिन्छ ।
