काठमाडौँ । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम यो विशेष निर्णय गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ। सोही कारण २०८२ चैत १५ गतेपश्चात समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ।
मापदण्ड र दोहोरो लाभ नहुने व्यवस्था
सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्काहरू पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यसै व्यवस्थामा समेटिनेछन्। मूल्य समायोजनको साविककै व्यवस्था भएका ठेक्काहरूको हकमा भने प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने रकम घटाई बाँकी रहने योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यो व्यवस्थाले सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गर्नेछ। वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण हुने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनाहरूलाई समयमै निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित आर्थिक असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।
