काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबमार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने उल्लेख छ । सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने सदनमा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा समावेश छ । वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने सरकारको योजना छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार तथा सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने सरकारको तयारी छ । “छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबीचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ”, संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सामाजिक संवादमार्फत असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गर्ने तथा सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम ‘अडिट’ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको भनाइ छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा र महिला श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सीपविकास तथा रोजगार प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ । प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सीपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
