काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । विगत केही वर्षदेखिको आर्थिक मन्दीका साथै भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट जलविद्युत आयोजना लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले पूँजी बजारमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न यो तत्कालीन सुधार कार्ययोजना ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घोषित कार्ययोजना अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारमा साधारण शेयर निष्काशनका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ । त्यसैगरी जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली र धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं कानुनी सुधार तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गरिनेछ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न नियामकीय र बजार पूर्वाधार सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तयार पारिने, जसबाट मार्जिन लेण्डिङ्ग, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ्ग जस्ता आधुनिक धितोपत्र उपकरणहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा ऋणपत्र, मुद्रा बजार तथा इटीएफ जस्ता उपकरणको विकासका लागि म्युचुअल फण्डलाई दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसीर मसान्तभित्र आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार तयार गर्ने उल्लेख छ । बैंकमा आधारित वित्तपोषणलाई बजारमा आधारित वित्तपोषणमा रूपान्तरण गर्न संस्थागत ऋणपत्र नियमावलीमा परिमार्जन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
यसका साथै हरित ऋणपत्र, विपद ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र र पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति असोज मसान्तभित्रै तर्जुमा गरिनेछ । यसै अवधिभित्र ऋणपत्र, मार्जिन ऋण कारोबार र अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावलीहरू अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै, प्राईभेट कम्पनीले पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा संशोधन अघि बढाइनेछ भने धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य धितोपत्र बोर्डबाटै हुने कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
त्यस्तै, कार्ययोजनाअनुसार धितोपत्र दलाल (ब्रोकरं) व्यवसायीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आधुनिक, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न बोर्डले संस्थागत सुधार नीति तत्काल सार्वजनिक गर्नेछ । सरकारद्वारा गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ को रूपमा राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पूँजीकरण, तरलता र संस्थागत सुशासनका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क २०८३ मंसीर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याइनेछ । त्यस्तै, कार्ययोजनामा अनुमतिपत्र प्राप्त ब्रोकर मार्फत मार्जिन ऋण लिई लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र संरचनात्मक सुधारका लागि २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पुँजी बजारलाई लगानीमैत्री बनाउन सरकारले पुँजीगत लाभकर र नोक्सानी समायोजनको विधिमा महत्त्वपूर्ण सुधारको घोषणा गरेको छ । जसअनुसार बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्व रहेको शेयर बिक्री लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्व रहेको लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गरिनेछ ।
कार्ययोजनाअनुसार सूचीकृत धितोपत्रको निसर्गबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षको खुद लाभसँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पूँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमय ऐनमा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ ।
प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सुनिश्चित गर्न असोज मसान्तभित्र कानूनी व्यवस्था र मंसीर मसान्तभित्र संस्थागत लगानी नीति तथा पूर्वाधार तयार पारिनेछ । यसैगरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फण्डको बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित लगानीलाई पूँजी बजारतर्फ पुनः सन्तुलित गराउन २०८३ मंसीर मसान्तभित्र सहजीकरण गरिनेछ । नवप्रवर्तन र साना तथा मझौला उद्यमका लागि प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको नियमाकीय ढाँचा २०८३ पुस मसान्तभित्र तयार पारिनेछ ।
सूचीकृत कम्पनीहरूले शेयरको एकीकृत वा विभाजन गर्न र सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै शेयर खरीद गर्न पाउने व्यवस्था २०८३ माघ मसान्तभित्र लागू गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरी असोज मसान्तभित्र नीतिगत पूर्वाधार तयार पारिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजार लगानी, जोखिम भार र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र संयुक्त पुनरावलोकन गर्नेछन् ।
साथै, दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने लगानीमा सट्टाबाजी जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
