काठमाडौं । २० भन्दा बढी डोजर र १५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदै बागमती र मनोहरा नदी किनार अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना हटाउन सरकारले शनिबार देखि डोजर चलाउँदै छ । बागमती करिडोरको क्षेत्रमा डोजर चलाएर शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन सरकार लागी परेको छ ।
काठमाडौं महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार महानगरले भौतिक रूपमा संरचना भत्काउन डोजर प्रयोग नगरे पनि मानवीय व्यवस्थापन र बसोबासको क्षेत्रमा पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।
बिहीबारदेखि नै प्रशासनले माइकिङ गरी सामान हटाउन सूचित गरेता पनि विकल्प नभएकाहरू खुला आकाशमुनि सामान सारेर बसेका थिए । थापाथली क्षेत्रमा मात्र पाँच सय ५० घरटहरा रहेको अुनमान छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत असोज, कात्तिक र मंसिरमा अनुगमन गर्दा ३६ जनाको अन्यन्त्र घरजग्गा भएको पाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्ययोजना अनुसार ‘देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि उपत्यकाका नदी किनाराका अतिक्रमण क्षेत्र खाली गराउन ३ पुस ०८० मा आदेश दिएता पनि महानगरपालिकाले दुई वर्षअघि थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोज्दा झडपको स्थिति सृजना भएपछि महानगरपालिका पछि हटेको थियो । वास्तविक सुकुमवासी पहिल्याउन सुकुमवासीलाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा राख्ने र परिचयपत्रसमेत दिने योजना रहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना हटाउने पक्का भइसकेपछि नक्कली सुकुमवासीले सरसामान आफ्नो घरजग्गा भएको क्षेत्रमा सारेका हुन् । शुक्रबार दिउँसो थापाथलीस्थित बागमती नदीकिनार क्षेत्रमा पुग्दा आ–आफ्नो सामान गाडीमा लोड गरेर निस्किनेको संख्या उल्लेख्य थियो ।
थापाथलीबाट मात्र शुक्रबार मात्र ७० भन्दा बढी टहराका मानिस सरिसकेका थिए । शनिबार बिहानैदेखि संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरको पहलमा थापाथलीस्थित सुकुम्वासी क्षेत्रमा अतिक्रमित टहरा भत्काउने र मानिसहरूलाई अन्यत्र सार्ने काम लगभग पूरा हुन लागेको छ ।
साथै, आज नै प्रहरीले मनोहरा लगायत अन्य अतिक्रमित क्षेत्रमा पनि आफ्ना सामग्री सार्न माइकिङ गरिरहेको छ ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ४ मंसिर ०८० मा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित बहस नोटमा भनिएको छ ‘बागमतीसहितका नदी–खोलाकिनारामा तीन हजार ४९६ घरटहरा रहेको छ ।’
अत्याधिक डुबानको जोखिम हुने भएकाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले सुरक्षित बसोबासका लागि बर्खाका वेला नदीकिनारको बस्ती क्षेत्र डुबानमा परेको फोटोसमेत सार्वजनिक गर्दै उक्त समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले खोलाकिनाराका सुकुमवासी हटाउनुपरेको बताएका छन् ।
