महोत्तरी। भर्खरैको वर्षाले खेतमा राम्रो चिस्यान भएपछि यहाँका किसान धानको ब्याड राख्ने तयारीमा छन्।भरपर्दो बीउ नपाउँदा किसानको हैरानी भने बढेको छ। जेठ चौथो साताको प्रारम्भसँगै यहाँका सबै भेगमा परेको पानीले माटोमा चिस्यान बनेको छ। यो चिस्यानमै ब्याड राख्ने तरखरमा रहेका किसान बीउ नपाएपछि हैरान बनेका हुन्।ुधुले बीउ राख्न हुनेगरी पानी त पर्यो, तर भरपर्दो बीउ पाइएको छैनु, भंगाहा(४ रामनगरका ७० वर्षीय किसान शेष जब्बर भन्छन्, ुबजारमा किनिएको बीउ राम्रो उमारेको नहुँदा विगतमा दुःख पाएका छौँ।
बजारमा किनिएको बीउ राम्ररी नउम्रने, नगाँजिने र पोटिलो दाना नलाग्ने गरेको विगत अनुभवले जब्बारलाई अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। जब्बारमात्र नभएर यहाँका अधिकांश किसान अहिले आफ्नै स्थानीय तहको कृषि शाखाबाट बीउ पाउने आशमा बसेका छन्। धेरैजसो स्थानीय तहका कृषि शाखाले किसानलाई सुपथ मूल्यमा दिइने बीउको व्यवस्था नगर्दा किसान फेरि खुला बजारकै भरपर्नुपर्ने भएको छ। ुपोहोर, परार सस्तो महँगो जे(जस्तो भए पनि वडा कार्यालयबाट बीउ पाइएको थियोु, सो बस्तीकै अर्का किसान गंगाराम महतो सम्झन्छन्, ुयसपटक बीउ वितरणबारे थाहा पाइएन।ु
जेठ मध्यअघि नै राखिसक्नुपर्ने ब्याड यसपटक वर्षा ढिलो हुँदा किसान पछि परेका हुन्। अब समय निकै घर्किसक्दा धान रोप्नै नपाइने पो हो कि भन्ने चिन्ताले किसानको पिरोलो बढेको हो। राम्रो बीउको अभावले मुख्य बाली मानिएको धान ठीक समयमा रोप्न नसक्ने छाँट देखिएपछि किसान यसपाली अन्नको संकट बढ्नसक्ने आशंकाले पिरोलिएका छन्।
हिउँदे वर्षा राम्रो नपर्दा चैतेबालीबाट राम्रो उत्पादन लिन नसकिएको र बैशाखे तरकारीबाली खडेरीमा परेर पहेँलिएको हुँदा किसानको आश अब धानमा टिकेको हो। यो जिल्लाकै मुख्यबाली समयमा लगाउन नपाइएपछि गुजाराको संकट बढ्ने किसानको चिन्ता छ।
बर्दिवास(९ पशुपतिनगरका ६५ वर्षीय किसान रामचन्द्र थापामगर बीउकै खोजीमा भौतारिनुपरेको छ। पहिले नै पानी नपर्दा बर्खे धानको बीउ राख्ने समय नभएको हुँदा अब हिउँदे धानको मात्र किसानको आश छ।
असार पहिलो सातालगत्तै धानको सघन बीउ ९बेर्ना० रोपाइँ सुरु गरिनुपर्ने यो खेतीको तालिका छ। जेठ सकिनै लाग्दासम्म बीउ नपाएर ब्याड राख्न नपाएका किसान रनभुल्ल परेका छन्। ुजेठ सकिनै लाग्यो, धानको बीउ पाइएको छैनु, जिल्लाको बलवा नगरपालिका(१० धमौराका किसान इब्राहिम राइन भन्छन्, ुयसपाली राम्ररी धान रोप्न पाइने छाँट छैन।ु
जिल्लाको मुख्य फसल ९बाली० धान लगाउने टुंगो नभएपछि किसान घरगुजाराको चिन्ताले पिरोलिएका छन्। पहिले पहिले स्थानीय जातका धान लगाइँदा आफैले बीउ राख्ने गरे पनि अहिले विकासे जातका धान लाउन थालिएकाले बीउकै लागि बजारको मुख ताक्नु परेको किसान बताउँछन्।
ुहामीसँग आफ्नै कलमखोर, गोला, हरिणकेर, वानपाकी, जसवा र सञ्जिरासहित दर्जनौँ धानका जात हुन्थेु, भंगाहा(८ धर्मपुरका ७५ वर्षीय किसान राजेन्द्र बछार थारु भन्छन्, ुविकासे जात धेरै फलाउने भनेर पुरानो धान मासियो, अहिले बीउ नपाएर सास्ती छ।ु
पछिल्ला दुई दशकयता स्थानीय जातका धान लगाउन छाडेपछि प्रत्येक वर्ष ब्याडमा बीउ राख्ने बेलामा बीउ नपाएर सास्ती पाइने गरेको किसानको भोगाइ छ। ुकहिलेकाहीँ त वडा कार्यालयले भाउ मिलाएरै दिन्थ्यो, यसपाली भने बीउ पाइएनु, बछारकै छिमेकी रामसागर राउत भन्छन्।
जिल्लामा कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४५ हजार हेक्टर धानखेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ। यद्यपि कूल खेतीयोग्य जग्गामध्ये १० प्रतिशतमा मात्र कुलो नहर लाग्ने हुँदा अधिकांश खेती आकाशे पानीकै भरमा छ। स्थायी कुलो, नहर १० प्रतिशतमा मात्र पुगेको हुँदा किसानले कहिल्यै सजिलै समयमा खेती लगाउन पाएका छैनन्।
यो अवस्थाले बर्सेनिजसो अपेक्षित धान रोपाइँ हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका बालीविज्ञको स्वीकारोक्ति छ।
ुसमयमा पानी र बीउ नपाउँदा किसान हैरान भएका छन्ु, कार्यालयका बालीविकास अधिकृत राजकिशोर यादव भन्छन्, ुमुख्यरुपमा अहिले किसानलाई बोरिङ, इनार र स्यालो ट्युवबेलजस्ता वैकल्पिक सिँचाइमा प्रोत्साहित गरिँदैछ, यसले आकाश ताक्नुपर्ने अवस्थामा राहत दिनेछ।ु
बीउका लागि स्थानीय तहका कृषि शाखाको पहलकदमी बढ्दा किसानले राहत पाउने यादव बताउँछन्। जिल्लामा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित १५ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो कृषि शाखा सञ्चालनबारे बेखबर झैँ रहेका किसानको गुनासो छ।
जिल्लाका एकाध स्थानीय तहबाहेक किसानलाई समयसमयमा सल्लाह दिने, बाली हेरिदिने, बीउको प्रबन्ध गरिदिनेजस्ता काम हेर्नेगरी कृषि शाखा सञ्चालन हुन नसकेको अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक पर्शुराम ठाकुर बताउँछन्।
ुस्थानीय तहको प्राथमिकतामा बीउ, सिँचाइ र समयमा मलखादको प्रबन्ध परेको देखिँदैनु, ठाकुर भन्छन्, ुयो अवस्थाले किसान निरास छन्।ु उनका अनुसार कृषि सामग्रीको बजार व्यवस्थापन नगरिँदा र गुनासो सुनाउने ठाउँ नपाइँदा किसानको निराशा बढेको हो।
यसैबीच जिल्लाको मटिहानी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले भने कृषि शाखा सक्रियतापूर्वक काममा रहेको जनाएको छ। ुहामीले खेतीपातीको बेला बीउ, मलखाद र अन्य प्रबन्धमा ध्यान दिँदै आएका छौँु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रशेखर शर्मा भन्छन्, ुयसैगरी फलफूल रोपन, मखानखेतीको बजार व्यवस्थापन र गाई बाख्रापालनमा सहयोग कार्यक्रम नियमित छन्।ु
स्थानीय तहले कृषि शाखा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा आवश्यक सेवा र परामर्श किसानले पाउन नसकेका भंगाहा(५ सीतापुरका बासिन्दा कृषि क्षेत्रको सरकारी सेवाबाट निवृत्त रामबहादुर भुजेल बताउँछन्। ुजिल्लास्थित कृषि ज्ञानकेन्द्र प्रदेश सरकार मातहत छन्ु, सहसचिवको सेवाबाट निवृत्त हुनुभएका भुजेलले भने, ुपहिलेका केन्द्र र उपकेन्द्र स्थानीय तह मातहत छन्, जिल्लास्थित कृषि ज्ञानकेन्द्र र स्थानीय तहका निकायबीच समन्वयको राम्रो तारतम्य मिल्न सकेन।ु
सैद्धान्तिकरुपमा भएको व्यवस्थाभित्र स्थानीय तहले कृषि शाखा सञ्चालन गर्न नसक्दा पहिलेका कृषि केन्द्र र उपकेन्द्रका कृषि प्राविधिक अहिले कुनै काममा नदेखिएको आम कुरा नै बनेको छ। यहाँका स्थानीय तह कृषि शाखाको सफल सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्।
ुयो विल्कुल विषय दक्षतामा आधारित क्षेत्र रहेछु, भंगाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जिवकुमार साह भन्छन्, ुकिसानले बढीभन्दा बढी सेवा लिनसक्ने गरी कृषि शाखाको सञ्चालन र सेवा प्रवाहको उचित समन्वय गर्न सकिएको छैन।ु
स्थानीय तहमा रहेका कृषि केन्द्र र उपकेन्द्रमा कार्यरत कृषि प्राविधिक र कर्मचारीले आफूहरु स्थानीयतहको नेतृत्वबाट उपेक्षित भएको गुनासो गरेका छन्। आफूहरुसँग कृषिसम्बन्धी कुनै परामर्श लिने वा योजना बनाउने काममा सहभागिता नखोजिएको कृषि प्राविधिक र कर्मचारीको गुनासो छ ।
सिंगो कृषिक्षेत्र राज्यबाट उपेक्षित भएको यहाँका किसानको गुनासोमा बुद्धिजीवी पनि सहमत देखिएका छन्। ुकृषि क्षेत्र पूरै बेवारिस जस्तै देखियोु, विगतमा कृषि क्षेत्रमा लामो सरकारी सेवा दिएर अवकाश लिएका भंगाहा(६ सग्रामपुरका जासर यादव भन्छन्, ुअहिलेको अवस्थाले कृषि क्षेत्र तहसनहस हुने देखिन्छ।ु
जिल्लामा कुल खेतीयोग्य जग्गा करिब ७० हजार हेक्टरमध्ये करिब ४५ हजार हेक्टरको हाराहारीमा धानखेती हुँदै आएको छ। अहिले धानको भरपर्दो बीउ नपाउँदा किसानले पर्याप्त धान रोपाइँ गर्न नसक्ने देखिएको छ।
चैतेबाली र बैशाखे तरकारीखेतीबाट अपेक्षित उत्पादन लिन नसक्दा अब गुजाराको एउटै साहारा देखिने धानबाली लगाउनसक्ने अवस्था नआए भोकमरी हुने चिन्ताले किसान पिरोलिएका छन्। यो अवस्था अन्त्य गर्न अहिले तत्काल प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कृषि सम्बद्ध कार्यालयको समन्वय आवश्यक देखिएको विज्ञले सुझाएका छन्।
