काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारीको कर्जा असुली गरी जम्मा गरेर सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बचत फिर्ता नपाएका सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारीमा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तो कोषमा सहकारीको कर्जा असुली गरी जम्मा गर्ने र त्यो रकम बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गर्न लागिएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न सरकारले अहिले नै रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिसकेको छ । यो कोषमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै बीउ पुँजीका रुपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण गरिने पनि जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्टिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
