पर्वत। आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत सिँचाइसम्बन्धी योजना सम्झौता हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजित भएका थिए।
कार्यालयमार्फत् चालु आवमा ७८ वटा सिँचाइ तथा नहर पुनर्स्थापनाका योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत रु १० करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। तीमध्ये २४ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ४४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्। बाँकी १० योजना भने सम्झौता नै हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख सागर भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्बन्धित किसान तथा उपभोक्ता समितिको सहभागिता नहुँदा ती योजना सम्झौता प्रक्रियामै रोकिएका छन्। ‘सम्झौताका लागि पटकपटक सूचना गर्दा पनि किसान आउनुभएको छैन। यसले गर्दा केही योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्’, उनले भने।
उनका अनुसार सम्झौता प्रक्रियामा सिँचाइ उपभोक्ता समिति गठन तथा दर्ता अनिवार्य हुनुका साथै प्रतिरोपनी एक सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गाउँस्तरमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्तिको अभाव, मूल्यवृद्धिका कारण नागरिकमा चासो घट्नु तथा प्रक्रियागत झन्झटले पनि सहभागिता कम भएको भट्टराईले बताए।
पर्वत। आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत सिँचाइसम्बन्धी योजना सम्झौता हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजित भएका थिए।
कार्यालयमार्फत् चालु आवमा ७८ वटा सिँचाइ तथा नहर पुनर्स्थापनाका योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत रु १० करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। तीमध्ये २४ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ४४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्। बाँकी १० योजना भने सम्झौता नै हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख सागर भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्बन्धित किसान तथा उपभोक्ता समितिको सहभागिता नहुँदा ती योजना सम्झौता प्रक्रियामै रोकिएका छन्। ‘सम्झौताका लागि पटकपटक सूचना गर्दा पनि किसान आउनुभएको छैन। यसले गर्दा केही योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्’, उनले भने।
उनका अनुसार सम्झौता प्रक्रियामा सिँचाइ उपभोक्ता समिति गठन तथा दर्ता अनिवार्य हुनुका साथै प्रतिरोपनी एक सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गाउँस्तरमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्तिको अभाव, मूल्यवृद्धिका कारण नागरिकमा चासो घट्नु तथा प्रक्रियागत झन्झटले पनि सहभागिता कम भएको भट्टराईले बताए।
