म्याग्दी । जिल्लामा सञ्चालित १२ ठूला आयोजनाको निर्माण अलपत्र परेका छन् । सडक, सबस्टेशन, अस्पताल, खानेपानी, सेवा प्रदायक कार्यालयको भवन, मोटरेबल पुललगायत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ ।
स्थानीय तह, सङ्घीय, प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि निर्माण पूरा नहुँदा र निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र बनेका हुन् । अलपत्र पर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारका तीन, सङ्घीय सरकारका पाँच र स्थानीय तहका चारवटा छन् । पाँचवटा सडक, चारवटा भवन, सबस्टेशन र खानेपानीसम्बन्धी एक–एकवटा आयोजना छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोवार प्रवर्द्धक रहेको रु सात अर्ब लागत अनुमान गरिएको राहुघाट जलविद्युत् र रु तीन अर्ब लागत अनुमान गरिएको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइनबाहेकका अलपत्र र अधुरा आयोजनाको लागत रु दुई अर्बभन्दा बढी छ ।
प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको अटेरी, आयोजना र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालाले चासो नदिनुका साथै पर्याप्त बजेट नआउने, निर्माण व्यवसायीले उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेका म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए।
स्थानीयस्तरको विवाद समयमै सहजीकरण र समाधान नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको असहजता, स्वार्थ समूहको चलखेल, अनुगमन र नियमन गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी पनि आयोजना अलपत्र हुनुका कारण देखिएका छन् । रातोढुङ्गा सबस्टेशन, बेनी–जोमसोम–कोरला, लाम्पाटा–दरवाङ, मालढुङ्गा–बेनी सडक, दाङखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणकार्य अलपत्र बनेका छन् ।
बेनी अस्पताल, ताकम अस्पताल, मङ्गला अस्पताल र धवलागिरि गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी र रावण पार्कलगायत आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा छन् ।
