जनकपुरधाम। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेको मधेस प्रदेशको आर्थिक आकार वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना अघि बढाएको छ।
प्राकृतिक स्रोत, उर्वर कृषि भूमि, प्रशस्त श्रमशक्ति तथा सीमापार व्यापारको उल्लेखनीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको आर्थिक क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिकीकरण तथा लगानी प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेको हो।
मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले प्रदेशको जिडिपी वृद्धि गर्न उत्पादनशील क्षेत्रसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि विशेष जोड दिइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट विनियोजन भए पनि विभिन्न कारणले सम्मेलन आयोजना हुन नसकेको उनले बताए।
“प्रदेशमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउन नसकेसम्म जिडिपीमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव छैन,” सचिव घिमिरेले भने, “त्यसैले लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजना बनाइएको छ।”
प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, स्तरोन्नति तथा पर्यटक आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार विकास, कृषि उपजमा आधारित उद्योग स्थापना, साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन, सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन तथा लगानीकर्तालाई प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
यसका साथै कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास, लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले लगानी सम्मेलनले प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए। उनले लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न, उद्योग सञ्चालनका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउन तथा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद आवश्यक रहेको औँल्याए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय जिडिपीमा मधेस प्रदेशको करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेकाले उत्पादन, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारविना प्रदेशको आर्थिक आकार बढाउन कठिन हुनेछ।
“प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार आर्थिक गतिविधिको विस्तार हो,” डा. झाले भने, “उद्योग स्थापना, कृषि उत्पादनको व्यावसायिकीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले मधेसको जिडिपी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ भने मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आठ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सोही अवधिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ३.९९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएकामा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ३.८८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७० प्रतिशत रहेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा कम ०.१५ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९३२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादन १४.०१ प्रतिशत तथा तरकारी एवं बागवानी उत्पादन ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। दूध, अण्डा र माछा उत्पादन पनि क्रमशः ३.१६, ९.६४ र ५.९५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि फलफूल, मसला तथा मासु उत्पादनमा भने केही गिरावट आएको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका आर्थिक गतिविधिको तथ्याङ्क, सरकारी निकाय, उद्योग–व्यवसाय, परियोजना तथा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार विकासका वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनासहित आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक परिदृश्यसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
