काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का कतिपय प्रावधानहरू प्रति विमति जनाउँदै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूका विभिन्न १३ वटा छाता संगठनले विरोध जनाएका छन् ।
सरकारले ल्याएको नियमावली व्यवहारिक नभएको र यसले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
नयाँ नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको दाबी छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत व्यवसायीहरूले नियमावलीमा गरिएको धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था न्यायोचित र वैज्ञानिक नभएको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेका छन् । धरौटीको साटो विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि बिमा प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै, नियमावलीले सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनुको साटो अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण र दोहोरो प्रक्रिया थपेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । उनीहरूले स्वीकृति, नवीकरण र अनुगमनका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, व्यवसायीहरूले संस्था नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गर्न र व्यावहारिक भवन मापदण्ड लागू गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन नगरे चरणबद्ध रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
देशभर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, कानुनी उपचारका लागि संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी नीतिगत पैरवी गर्ने र माग सम्बोधन नभएमा देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गरी सरकारलाई साँचो बुझाउने र सडक आन्दोलनमा उत्रिने व्यवसायीले घोषणा गरेका छन् ।
