काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँगको भेटपछि आगामी चार वर्षभित्र नेपालका लागि करिब २.४ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको विकास सहायता उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका छन्। उक्त सहयोग रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार विस्तार, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने एडिबीले जनाएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शाह र एडिबी अध्यक्ष कान्डाबीच नेपाल–एडिबीबीचको करिब ६० वर्ष लामो विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने, आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने तथा रोजगारी र लगानी विस्तार गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। भेटपछि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको निर्णायक मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै एडिबीले आगामी वर्षहरूमा आफ्नो सहयोग उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एडिबी अध्यक्ष कान्डाले नेपालमा सुशासन, युवा नेतृत्व र आर्थिक सम्भावना बलियो देखिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास साझेदारमध्ये एकका रूपमा निरन्तर सहयोग गरिने बताए। उनका अनुसार सन् २०२९ सम्म नेपालका लागि एडिबीको कुल सहयोग २.४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो सहयोगबाट रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको विस्तार, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने विश्वास एडिबीको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासनमार्फत नेपाललाई नयाँ विकास चरणमा लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। भेटका क्रममा जलविद्युत्, पर्यटन, डिजिटल प्रविधि, पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेबारे दुवै पक्षबीच सहमति भएको जनाइएको छ।
एडिबीले नेपालका लागि तत्काल दुईवटा महत्वपूर्ण ऋण सम्झौतासमेत गरेको छ। कुल १६५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका यी परियोजनामध्ये ११५ मिलियन डलर सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा विस्तारमा खर्च हुनेछ, जसबाट करिब ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने एडिबीको अनुमान छ। बाँकी ५० मिलियन डलर सीमापार व्यापार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, डिजिटलकरण तथा व्यापार लागत घटाउने नीतिगत सुधारमा खर्च गरिनेछ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष कान्डाले एडिबीको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न आयोजना पनि अवलोकन गरेका छन्। उनले ऊर्जा, शिक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित परियोजनाको निरीक्षण गर्नुका साथै काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो बनाउन निर्माण गरिएका दुई विद्युत् सबस्टेसनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको विद्यालयको अवलोकन गर्दै उनले आधुनिक विज्ञान, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सिकाइमार्फत भविष्यको श्रम बजारका लागि जनशक्ति तयार पार्ने विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेका छन्।
एडिबीले आगामी सहयोगलाई केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित नराखी निजी क्षेत्रको विकास, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण, सार्वजनिक सेवा सुधार, जलवायु उत्थानशीलता, डिजिटल रूपान्तरण तथा सहवित्तीयकरण (को–फाइनान्सिङ) जस्ता क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने जनाएको छ। बैंकका अनुसार चालु वर्षमै नेपालका लागि वार्षिक ऋण प्रवाह करिब ६६० मिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन आगामी चार वर्षको देश साझेदारी रणनीति (२०२५–२०२९) अन्तर्गत थप विस्तार हुनेछ।
एडिबीले नेपाल सन् १९६६ देखि संस्थापक सदस्यका रूपमा रहेको र विगत ६ दशकमा सडक, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा, कृषि, वित्तीय क्षेत्र तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका अनेक परियोजनामा निरन्तर लगानी गर्दै आएको स्मरण गराएको छ। बैंकले अबको सहयोगको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि मात्र नभई गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण तथा दिगो र समावेशी विकासलाई गति दिनु रहेको स्पष्ट पारेको छ।
