काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले अनएसेम्बल्ड सवारीसाधनसँग जोडिएको कर छुट र वर्गीकरणमा गम्भीर असन्तुलन देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गत एसेम्बल गरी सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दिइएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था प्रयोग गर्दै एक करदाताले २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म तीन आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख ४८ हजार अन्तःशुल्क र सोमा थप ६ अर्ब ६४ करोड २६ लाख ४६ हजार भ्याट छुट लिएको देखिएको छ । तर त्यस अवधिमा एसेम्बलिङका कारण भएको प्रत्यक्ष अतिरिक्त खर्च मात्रै १८ करोड १८ लाख १९ हजार रहेको र प्रत्यक्ष खर्चको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि ०.९१ प्रतिशत मात्रै देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर–१ अन्तर्गतको अर्को एसेम्बल उद्योगबारे पनि उस्तै प्रकृतिको निष्कर्ष निकालेको छ। सो करदाताले ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट लिँदा १३ करोड ७० लाख ९६ हजार अन्तःशुल्क र त्यसको भ्याटसमेत १५ करोड ४९ लाख १९ हजार छुट भएको छ । तर एसेम्बलिङका कारण थप प्रत्यक्ष खर्च केवल १ करोड ५६ लाख ३३ हजार रहेको देखिएको छ। यस आधारमा छुट भएको कर रकम नै मूल्य अभिवृद्धिभन्दा १३ करोड ९२ लाख ८५ हजारले बढी परेको भन्दै प्रतिवेदनले एसेम्बल उद्योगलाई दिइएको अन्तःशुल्क छुटबाट अपेक्षित मूल्य अभिवृद्धि नदेखिएको र स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग पनि नभएकोले यस्तो छुटको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यही अध्यायमा भन्सार वर्गीकरणसम्बन्धी अर्को गम्भीर त्रुटि पनि देखाइएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका इसुजु V-Cross, हाईल्यान्डर र म्याक्सस e-Terrain जस्ता पिकअप/विद्युतीय पिकअपलाई मुख्य प्रयोजन, कुल भारवहन क्षमता र कार्गो बक्सको लम्बाइका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भए पनि मालवाहक सवारीसाधनतर्फ वर्गीकरण गरिएको प्रतिवेदनको भनाइ छ । विश्व भन्सार संगठनको मापदण्डअनुसार यस्ता सवारीलाई ८७०३.३२.१९ वा ८७०३.८०.५९ जस्ता शीर्षकमा पर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले भैरहवा भन्सारको ३१ करोड ४५ लाख ४६ हजार र तातोपानी भन्सारको ४ करोड ७ लाख ३० हजारसमेत ३५ करोड ५२ लाख ७६ हजार महसुल छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
समग्रमा प्रतिवेदनको सन्देश स्पष्ट छ—एसेम्बल उद्योगका लागि दिइएको कर छुटले अपेक्षित औद्योगिक मूल्य अभिवृद्धि र स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग बढाएको देखिएन, बरु कर छुटको लाभ ठूलो र प्रत्यक्ष उत्पादनमूल्य वृद्धिको हिस्सा सानो रह्यो । अर्कोतर्फ, पिकअप र विद्युतीय पिकअपको भन्सार वर्गीकरणमै कमजोरी हुँदा राजस्वसमेत गुमेको देखिएकाले कर प्रशासन र भन्सार दुवैतर्फ कडाइका साथ पुनरावलोकन, छानबिन र असुली प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
