काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी बैंकका लागि नयाँ निर्देशन २०८२ जारी गर्दै न्यूनतम पूँजी र पुँजीकोष सम्बन्धी कडा व्यवस्था लागू गरेको छ।
न्यूनतम पुँजी र पुँजीकोषको व्यवस्था
केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यो सम्पूर्ण चुक्ता पुँजी साधारण सेयरबाट मात्र कायम हुनुपर्नेछ।
यसका साथै, सहकारी बैंकले जोखिम भारित सम्पत्तिको ८ प्रतिशत कुल पुँजीकोष र ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ।
प्राथमिक पुँजीकोषमा चुक्ता पुँजी, प्रस्तावित बोनस सेयर, जगेडा कोष, सञ्चित नाफा/नोक्सान, र प्रयोजन नखुलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा गरिएका कोषहरू समावेश गर्न सकिनेछ। तर, ख्याति, स्थगन कर सम्पत्ति, र राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत संगठित संस्थाको सेयर तथा सुरक्षणपत्रहरूमा गरिएको लगानी रकमलाई प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्नेछ। पूरक पुँजीमा सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन कोष, र गैर बैंकिङ सम्पत्ति वापतको रकम गणना गर्न सकिनेछ।
कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था
नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत सहकारी बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै कर्जा नोक्सानीका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। कर्जालाई भाखा नाघेको समयको आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ:
- असल कर्जा: भाखा ननाघेको वा ३ महिनासम्म ननाघेको। यसमा १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- कमसल कर्जा: भाखा ३ देखि ६ महिनासम्म नाघेको। यसमा २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- शंकास्पद कर्जा: भाखा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म नाघेको। यसमा ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- खराब कर्जा: भाखा १ वर्षभन्दा बढी नाघेको, वा कर्जा दुरुपयोग भएमा, वा सदस्य ऋणी संस्था कालोसूचीमा परेमा, वा अपर्याप्त सुरक्षण भएको अवस्थामा। यसमा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कर्जा प्रवाह र सीमा
सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्य सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा पर्याप्त सुरक्षण लिनुपर्नेछ। एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ, यद्यपि एक वर्षसम्मको कर्जामा पनि किस्ताबन्दीको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यहरूको समूहलाई प्रदान गर्न सकिने कर्जाको सीमा सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा सहकारी बैंकको अघिल्लो त्रयमासको कुल साधारण सेयरको २० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सो बराबर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ सीमा २०८३ असार मसान्तभित्र कायम गरिसक्नुपर्नेछ।
पुँजीकोष नपुगेमा हुने कारबाही
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेसम्म सहकारी बैंकले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने छैनन्। पुँजीकोषको मात्रामा आएको कमीको आधारमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरणमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ :
२५ प्रतिशतसम्मले कमी भएमा: पुँजी वृद्धि योजना माग गर्ने, नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणामा रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने, र सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता र सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने।
२५ देखि ५० प्रतिशतसम्मले कमी भएमा: बचत (डिपोजिट) लिनमा सीमा तोक्न सक्ने, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण/सापटी लिनमा सीमा लगाउन सक्ने, नयाँ व्यावसायिक क्रियाकलापमा रोक लगाउने, र थप स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने।
५० देखि ७५ प्रतिशतसम्मले कमी भएमा: बचत लिनमा नै रोक लगाउन सक्ने, ऋण/सापटी लिन रोक लगाउने, ऋण/कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न वा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाउने, र कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने। यदि ६ महिनाभित्र पुँजीकोष कायम नभएमा सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ।
७५ प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएमा: राष्ट्र बैंकले बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्नेछ। समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनासम्म पनि न्यूनतम पुँजीकोष कायम नभएमा इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने यो व्यवस्था २०८५ साउन १ गतेदेखि मात्रै लागू हुनेछ।
