काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा व्यापक संशोधन र परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०८१ असार १० गते एक परिपत्र जारी गर्दै ब्याज पुँजीकरण, खाता रोक्का तथा फुकुवा र वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशनहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुन्जेलसम्मको 'ग्रेस' अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन् । यसका लागि बैंकहरूले ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, नगद प्रवाहको विश्लेषण, र पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी सर्तहरू समेटेर स्पष्ट कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । यस्तो पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानी कम्तीमा २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन समय लाग्ने परियोजनालाई बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा, निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाहरूको ब्याजलाई बिक्री आम्दानीले नधानेसम्म आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने छैन । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थिति परेका र पुनः सञ्चालन हुन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने व्यवसायहरूको हकमा सावाँ-ब्याज असुल गरी ग्रेस अवधि प्रदान गरिएको खण्डमा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तो अवस्थामा भने १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवाको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा आधिकारिक सूचना राखिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरूले यसै वेबसाइटमा रहेको सूचनालाई आधिकारिक मानी काम कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि बैंकहरूले अनुसन्धानकारी निकाय वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको अनुरोधमा बैंक खाताहरू २४ सै घण्टा (24/7) रोक्का राख्न सकिने गरी संयन्त्र मिलाउनुपर्नेछ । यसका लागि बैंकहरूले आफ्नो वेबसाइटमा 'डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर' अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ र माग गरिएको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
