काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान र गम्भीर प्रकारको अभियोजन गर्दै बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिबिफिन सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर कानुनी, व्यावहारिक र नीतिगत अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रचलित ऐन र कानुन बमोजिम सिर्जना गरिएको धितो र सम्पत्तिको स्थापित अधिकारलाई पछि जारी गरिने अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन नहुने सिबिफिनको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज हुँदैमा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने कि त्यसअघि नै कानुनबमोजिम सिर्जना भएको बैंकको धितो सुरक्षा अधिकार कायम रहने भन्ने विषयमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ । यस्ता नीतिगत विषयहरूमा स्पष्टता नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुन कानुन र अधिकारमा भरोसा गरेर कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने गम्भीर अन्योल सिर्जना हुने सिबिफिनले जनाएको छ । सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट गरिने व्यावसायिक निर्णय, कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण र लिलाम सम्बन्धी विषयहरूको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने पहिलो अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित रहने हुँदा सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकको राय र समन्वयबिना अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नहुने विषय समेत उठाइएको छ ।
यो विवादित कानुनी विषय हाल सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा सिबिफिनले न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ। न्यायालयबाट स्थापित नजिर र कानुनी प्रक्रिया बमोजिम यसको उचित निरूपण हुनेमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दै सिबिफिनले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको भिन्नता स्पष्ट नपारी गरिने अनुसन्धानले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकका सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय र व्यक्तिगत तथ्यहरूको गोपनीयतालाई कानुनबमोजिम संरक्षण गरिनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।
यस घटनाले सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित जलविद्युत, दूरसञ्चार र पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षामा गम्भीर नीतिगत प्रश्न खडा गरेको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ। अनुमतिपत्र सम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले बैंकको पहिले नै स्थापित स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने बैंकहरूले जोखिमको मूल्यांकन गर्न नसक्ने र यस्तो नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत र समग्र अर्थतन्त्रमा नै दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने स्पष्ट पार्दै सिबिफिनले प्रचलित कानुन विपरीतका कार्य प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । तर, स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र नेपाल सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी देवानी तथा नियमनकारी प्रकृतिका विवादहरूलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने र यस्ता विषयलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक र नियमनकारी प्रक्रियाबाटै समाधान गरिनु आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सिबिफिन र समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कानुनी शासनको पूर्ण पालना र सम्बद्ध निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्दै मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा दृढ संकल्पित रहेको जानकारी समेत गराइएको छ ।
