काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्रभावित परिवारलाई मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का १३ वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
सरकारले ती स्थानीय तहमा निजी आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आवास र जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म राहत दिइनेछ । चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रत्येक थप सदस्यबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ थप पाउनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
