सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। भू-उपयोग नियमावली, २०७९ मा गरिएको तेस्रो संशोधनमार्फत यो नयाँ नियम ल्याइएको हो, जसले प्रसारण लाइनको 'राइट अफ वे' (मार्गाधिकार) मा परेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने सुनिश्चित गरेको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा उत्पन्न भएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्था गत कात्तिक २७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
सुरक्षा मापदण्डहरू यथावत्
नयाँ व्यवस्थाले जग्गा कित्ताकाट गर्न सहज बनाए पनि सुरक्षाका मापदण्डहरू भने कायम राखिएका छन्। प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना, जस्तै घर, निर्माण गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधिहरू गर्न पनि पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ।
प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मत सम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ।
राइट अफ वेको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ र प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ :
६६ केभी तथा १३२ केभी: केन्द्रबाट दायाँबायाँ ९/९ मिटर गरी कूल १८ मिटर।
२२० केभी: केन्द्रबाट १५/१५ मिटर गरी कूल ३० मिटर।
४०० केभी: केन्द्रबाट २३/२३ मिटर गरी कूल ४६ मिटर।
क्षतिपूर्ति र स्वामित्व
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर बस्ने स्थान (टावर प्याड) को जग्गाका लागि भने आयोजनाले मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्दछ, जसले गर्दा जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा जान्छ। यद्यपि, राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको हकमा स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहन्छ। हालसम्म, राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिइँदै आएको छ।
जग्गाको कित्ताकाट गर्नका लागि सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लिखत आएको हुनुपर्छ।
प्रसारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रले निश्चित भाग ओगट्दा पनि पुरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने समस्याका कारण जग्गाधनीहरूलाई नामसारी, कित्ताकाट वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्नमा आर्थिक र सामाजिक जटिलताहरू आइरहेका थिए। अब राइट अफ वे क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न सकिने भएपछि जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
