काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको बताएका छन् । प्रनिधिनिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोउत्तरमा उनले भूमिसम्बन्धी जुनसुकै समस्या भए पनि समाधान गर्न तयार रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भूमिसँग जोडिएका विभिन्न प्रथाको अन्त्य गरिने बताए । विर्ता उन्मूलन ऐन आइसकेपछि विर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने गरी म्याद तोकिएकामा विविध कारणबस केही जिल्लामा काम हुन बाँकी रहेको र त्यो काम तत्काल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।मन्त्री अधिकारीले भने, “विर्ता समस्याको समाधान गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई यसै आर्थिक वर्षमा वास्तविक किसानका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने गरी नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ ।”
सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मुक्तकमैयालगायत उत्पीडित समुदायको उत्थानका लागि सरकारले गरेको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन विसं २०७६ मा वित्तीय स्रोतसहित जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको बताए ।
स्थानीय तहमार्फत भइरहेका प्रयासको समेत लेखाजोखा गरी समाजमा उपेक्षित र उत्पीडित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य समुदायको हितका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री अधिकारीले व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका मुक्तकमैया, हलिया, कमलहरी, बालीघरे, हरवाचरवा, खली, डोली, उखडाहरूलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमि उपलब्ध गराउने बताए ।
सांसद माधव सापकोटाको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले गुठीसम्बन्धी समस्या धेरै स्थानमा भएको र त्यसबारे सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरी कानुनी मस्यौदा तयार भइरहेको बताए ।
“गुठी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा मन्त्रालय र गुठी संस्थानबाट विभिन्न गुठीयार, विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरिएको छ”, उनले भने, “गुठीसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।”
सिन्धुपाल्चोकलगायत देशभर करिब दुई हजार ३०० गुठी, राजगुठी÷सार्वजनिक (छुट, अमानत) गुठी अभिलेखमा जनिएका छन् । ती गुठीअन्तर्गतका जग्गाको प्रकृतिअनुसार निजी गुठी (तैनाथी, अधिनस्थ, रैतान नम्बरी) अन्तर्गत १४ लाख ५० हजार रोपनी जग्गा रहेको छ । गुठी किसानलाई परेको मर्काका विषयमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा गुठी संस्थानबाट कामकारबाही भई आएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले धार्मिक सास्कृतिक हिसाबले गुठी अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले सरोकार भएकाहरूको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी गुठी विधेयक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उनले विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट राय सुझाव प्राप्त भइरहेकाले तिनको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी यथाशक्य छिटो अन्तिम रूप दिइने बताए ।
