नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ख वर्गका विकास बैंक र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारको न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात लगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्ड कार्यान्वयमा रहेको सन्दर्भमा ग वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुले १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सकिने सीमा हटाइने जनाइएको छ ।
