आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारीले दोस्रो आवधिक योजनाअन्तर्गत पहिलो वर्षका लागि उक्त सिलिङ तोकिएको जानकारी दिए। उनले गत वर्ष चार अर्ब ५८ करोड राजस्व संकलन भएकामा यस वर्ष हालसम्म चार अर्ब ५७ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको बताए।मोरङ( कोशी प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारलाई ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख बजेटको सिलिङ तोकेको छ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले सरकारको आगामी आवको बजेटको प्राथमिकीकरणमा कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी निरुत्साहित, औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि लगानीको व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत रहेको जानकारी दिए।प्रदेश सरकारले भोलि असार १ गते प्रस्तुत गर्ने बजेटमा कृषि उत्पादन तथा उद्यमशीलताका लागि ब्याज अनुदान दिने र आधुनिक कृषि औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन कृषि तथा सेवा उद्योग स्थापनामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।पहाडी तथा हिमाली भेगका विद्यालहरुमा प्राविधिक शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई विशेष अनुदान दिने, हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुलाई सुविधा सम्पत्र बनाउन आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरकणको व्यवस्था गरी उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरिने विषय आगामी बजेटमा प्राथमिकता राख्ने बताइएको छ।
प्रदेशको भौतिक विकास सडक, भवन, सञ्चार, विद्युत्, पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै जाने र सार्वजनिक सेवालाई नागरिक मैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशमा उपलब्ध खनिज पदार्थको आवश्यक अनुसन्धान गर्नाका साथै उत्खननमा जोड दिइने भनिएको छ। गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने सम्बन्ध विभित्र कानुनी बाधा अड्चनलाई फुकाउने कार्य गर्ने र यसलाई उच्च मूल्यको बालीका रुपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै जाने कोशी प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ।
पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न र तराईका नागरिकलाई पहाडतर्फ आकर्षित गर्न नागरिक आवास अनुदान, निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यहरु यसै वर्ष पूरा गरिने छभने आवधिक योजनाका कार्यहरु आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा अधिकारीले बताए।
सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा बहुमतबाट पारित भइसकेको छ। बजेटको आकार विगतभन्दा केही कम भए पनि आम नागरिकको चाहना र आवश्यकता पूर्ति गर्नमा फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ।
