काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना सम्बन्धी परियोजना तयार पारेको छ । सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको सहरी यातायात प्रणाली पूर्ण रूपमा आधुनिक, दिगो, हरित र उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको प्राविधिक सहयोगमा ‘काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना’ तयार पारेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०५० सम्म उपत्यकाको जनसंख्या करिब ४२ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी तीव्र रूपमा बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौं उपत्यकामा पूर्व(पश्चिम रेल मार्ग (मास ट्रान्सिट), द्रुत बस सेवा, केन्द्रीकृत प्रविधियुक्त ट्राफिक व्यवस्थापन, समर्पित साइकल मार्ग तथा पैदलयात्रीमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरी एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने गुरुयोजनाको रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधारको मुख्य खम्बा : पूर्व-पश्चिम मास ट्रान्सिट र मेट्रो सेवा
गुरुयोजनाअनुसार उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई द्रुत र व्यवस्थित बनाउन रत्नापार्कदेखि भक्तपुरसम्म करिब १४.६ देखि १६.५ किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम मास ट्रान्सिट करिडोर निर्माण गरिनेछ ।
सन् २०४० सम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको यो प्रणालीमा लिनियर मेट्रो, लाइट रेल ट्रान्सिट वा अटोमेटेड गाइडवे ट्रान्सिट प्रविधि अपनाइनेछ । सहरको घना बस्ती रहेको केन्द्रीय क्षेत्र र कोटेश्वर चोक वरपर भूमिगत संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा एलिवेडेड संरचना निर्माण गरिनेछ ।
दीर्घकालमा यो मास ट्रान्सिट प्रणालीलाई उत्तर-दक्षिण करिडोर, चक्रपथ र ट्रान्जिट-ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट सँग एकीकृत गर्दै विस्तार गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक बस सेवामा आमूल सुधार र आधुनिक प्रविधि
काठमाडौं उपत्यकामा बस सेवालाई सार्वजनिक यातायातको मेरुदण्डका रूपमा कायम राख्दै यसको सञ्चालनमा व्यापक सुधार गरिनेछ । हालको अव्यवस्थित बस सञ्चालनलाई हटाएर उपत्यकालाई ६ वटा प्रमुख भौगोलिक ब्लकहरू (केन्द्रीय, उत्तर(पश्चिम, उत्तर-पूर्व, पूर्वी, दक्षिण-पश्चिम र दक्षिण-पूर्व) मा विभाजन गरी बस व्यवसायीहरूको एकीकरण गरिनेछ ।
उच्च माग भएका रुटहरूमा बस र्यापिड ट्रान्सिट र करिब ४ सय वटा ठूला आर्टिकुलेटेड विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसका साथै, जिपिएस आधारित फ्लीट व्यवस्थापन, आईसी कार्ड मार्फत डिजिटल भाडा भुक्तानी, र एकीकृत ‘मोबिलिटी-एस-अ-सर्भिस’ डिजिटल प्लेटफर्म लागू गरी यात्रुहरूलाई वास्तविक समयको सूचना उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रविधियुक्त ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरुङ मार्ग निर्माण
बढ्दो ट्राफिक जाम र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीकृत ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरी अत्याधुनिक ट्राफिक सिग्नल प्रणाली लागू गरिनेछ । सडकका मुख्य बोटलनेकहरू हटाउन महाराजगन्जमा अन्डरपास र चाबहिल-गौशाला क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाउने र सडक सुरक्षा इन्जिनियरिङलाई कडाइका साथ लागू गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
पैदलयात्री, साइकल मार्ग र समावेशी पूर्वाधार
सहरी वातावरणलाई हरित र पैदलयात्रीमैत्री बनाउन सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरू जस्तै वसन्तपुर र पाटन दरबार क्षेत्रहरूमा सवारीमुक्त क्षेत्र कायम गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
उपत्यकामा गैर-मोटर चालित यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न करिब ४.५ किलोमिटर समर्पित साइकल मार्ग र २.९ किलोमिटर साझा साइकल मार्ग निर्माण गरिनेछ । गुरुयोजनाअनुसार निर्माण हुने सम्पूर्ण बसस्टप, स्टेसन र सवारी साधनहरू महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ।
वातावरणीय सुधार : हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा २१ प्रतिशतले कमी
यो एकीकृत यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आउँदा उपत्यकाको वायु प्रदूषण र वातावरणीय भारमा उल्लेख्य कमी आउने अनुमान गरिएको छ । गुरुयोजना बिनाको अवस्थाको तुलनामा सन् २०५० सम्ममा सवारी साधनबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वार्षिक १ लाख ५९ हजार २४४ टन अर्थात् करिब २०.६ प्रतिशतले कमी आउने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ ।
साथै, उपत्यकाका ७ वटा युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलहरूको मौलिकता र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई जोगाउन पूर्वाधार निर्माणअघि हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट पनि अनिवार्य गरिनेछ ।
