काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, गतिशील र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्यका साथ ‘नेपालमा धितोपत्र वित्तीय सेवाको मुख्य नियामकीय रूपरेखा, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
‘अनुशासनसहितको विकास, इमानदारीसहितको नवीनता र स्थिरतासहितको वृद्धि’ भन्ने मूल दर्शनमा आधारित यस रूपरेखाले नेपाली बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता नवीन उपकरणहरू प्रवेश गराउने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
तीन चरणमा कार्यान्वयनको योजना
बोर्डले यी सेवाहरूलाई जोखिम न्यूनीकरण र बजारको तयारीका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्र तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
पहिलो चरण आर्थिक वर्ष २०८३/८४ : यस चरणमा मार्जिन लेन्डिङ नियमावली लागू गर्ने, धितोपत्र सापटी तथा उधारोको पूर्वाधार तयार गर्ने र लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
दोस्रो चरण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ : यस अवधिमा ‘कभर सर्ट सेलिङ’ सुरु गरिने र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गरिनेछ ।
तेस्रो चरण आर्थिक वर्ष २०८५/८६ : अन्तिम चरणमा फर्वार्ड कन्ट्राक्ट, इन्डेक्स फ्युचर्स र अप्सन मार्केट जस्ता जटिल डेरिभेटिभ्स उपकरणहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
प्रस्तावित रूपरेखा अनुसार, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत उपलब्ध गराइने मार्जिन लेन्डिङका लागि धितोपत्रको जोखिमका आधारमा ४० देखि ७० प्रतिशतसम्मको प्रारम्भिक मार्जिन तोकिएको छ । जसअन्तर्गत उच्च गुणस्तरका धितोपत्रमा ४० प्रतिशत, मध्यम जोखिममा ५० प्रतिशत र उच्च उतारचढाव हुने धितोपत्रमा ६० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजार मूल्य घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्ने र आवश्यकता अनुसार फोर्स लिक्विडेसन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
नेपालका लागि ‘सिडिएससी आधारित केन्द्रीकृत धितोपत्र सापटी मोडल’ प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पूर्वाधार प्रदायकको रूपमा काम गर्नेछ । लगानीकर्ताले आफूसँग भएको धितोपत्र सापटी दिएर थप शुल्क आर्जन गर्न सक्नेछन् ।
सर्ट सेलिङको हकमा बोर्डले ‘नेकेड सर्ट सेलिङ’लाई पूर्णतः निषेध गर्दै केवल ‘कभर सर्ट सेलिङ’लाई मात्र अनुमति दिने नीति लिएको छ । यसको अर्थ, लगानीकर्ताले धितोपत्र बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा सापटी लिएको वा सापटी प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको हुनुपर्नेछ ।
हाल नेपालको पूँजी बजार मुख्यतः ‘नगद कारोबार’मा मात्र सीमित रहेको र यसले गर्दा बजार घट्दो क्रममा हुँदा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उपकरणहरूको अभाव रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । नयाँ रूपरेखाले बजारको गहिराइ, तरलता, मूल्य अन्वेषण र संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस रूपरेखाले लगानीकर्ता संरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बोर्डले जोखिममा आधारित नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रविधिमैत्री नियमनलाई आफ्ना मुख्य सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ । कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से०, सिडिएससी, धितोपत्र दलाल र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई एकीकृत प्रविधि ढाँचामा जोडिनेछ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टका अनुसार यो नीतिगत व्यवस्थाले नेपाली पूँजी बजारलाई केवल कारोबार गर्ने थलोबाट जोखिम व्यवस्थापन र आधुनिक लगानी रणनीति सञ्चालन गर्ने आधुनिक बजारमा रूपान्तरण गर्नेछ ।
