काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको गुणात्मक रूपान्तरणका लागि सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मको १० वर्षे रणनीतिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले सार्वजनिक गरेको यस दस्तावेजले नेपाली पुँजी बजारलाई ‘बैंकिङ प्रणालीको पूरक’ मात्र नभई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको रणनीतिक वित्तीय पूर्वाधार’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनका लागि बोर्डले सात रणनीतिक स्तम्भहरू पहिचान गरेको छ । जसमा सुदृढ कानुनी संरचना, बजार विविधीकरण, संस्थागत लगानीकर्ताको सशक्तीकरण, प्रविधिमा आधारित बजार, लगानीकर्ता संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रियकरण र नवप्रवर्तन रहेका छन् ।
यस मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्मका लागि केही प्रमुख लक्ष्यहरू तय गरेको छ । जसमा, बजार पुँजीकरणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने, सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५ सय भन्दा बढी पुर्याउने दैनिक औसत कारोबार ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र डिम्याट खाता १.२ करोडभन्दा बढी पुर्याउने रहेको छ ।
हाल नेपाली बजार मुख्यतया साधारण शेयरमा केन्द्रित रहेकाले यसलाई विविधीकरण गर्न मार्गचित्रले जोड दिएको छ । अबको दशकमा कर्पोरेट बण्ड, हरित बण्ड, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड र डेरिभेटिभ्स जस्ता नयाँ उपकरणहरू सञ्चालनमा ल्याइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । साथै, साना तथा मझौला उद्योगका लागि एसएमई एक्सचेञ्ज र नयाँ स्टार्ट–अपहरूका लागि स्टार्टअप बोर्ड स्थापना गर्ने योजना मार्गचित्रमा छ ।
पुँजी बजारलाई ‘डिजिटल क्यापिटल मार्केट २.०’ मा लैजान बोर्डले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजारमा हुने भित्री कारोबार र अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आधारित निगरानी प्रणाली लागू गरिने जनाइको छ । त्यसैगरी, राफसाफ प्रणालीलाई थप सुरक्षित र छिटो बनाउन ब्लकचेन प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रयोग गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
तीन चरणको कार्यान्वयन योजना
बोर्डले यो सुधार योजनालाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रथम चरण (२०२६–२०२७) : कानुनी, संस्थागत र नियामक सुधारका आधारहरू तयार गर्ने ।
दोस्रो चरण (२०२८–२०३०) : बजार विस्तार, नयाँ उपकरणहरूको सुरुवात र डिजिटल रूपान्तरण ।
तेस्रो चरण (२०३१–२०३६) : अन्तर्राष्ट्रियकरण, क्षेत्रीय बजार एकीकरण र विश्वस्तरीय पुँजी बजारको निर्माण ।
मार्गचित्रले नेपाली पुँजी बजारमा रहेका संरचनागत समस्याहरू जस्तैः बैंक तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा बजारको ८० प्रतिशत निर्भरता, संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति र सीमित प्रविधिको प्रयोगलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यी चुनौती चिर्दै अघि बढ्न बोर्डले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठूला कोषहरूलाई पुँजी बजारमा सक्रिय गराउने नीति लिएको छ ।
