काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र बाह्य रूपमा मजबुत देखिए पनि आन्तरिक माग र कर्जा प्रवाहमा सुस्तता कायम रहेको जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएकोमा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
त्यस्तै, बाह्य क्षेत्रको अवस्था ऐतिहासिक रूपमा मजबुत देखिएको छ । २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ, जुन ७ महिनाको लक्ष्यभन्दा निकै बढी हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए तापनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने लक्ष्यभन्दा निकै न्यून देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा २०८३ वैशाखमा यस्तो वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक मागमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता र निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिले बैंकहरूको लगानी क्षमता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा असर पारेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षा अवधिमा केही नीतिगत दरहरूमा कटौती र सीमाहरूमा वृद्धि गरेको थियो । नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत, निजी आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड र सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड कायम गरेको थियो ।
डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १० लाख, लघुवित्तबाट प्रदान गरिने धितो कर्जाको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इजरायल–इरान द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा हुन सक्ने वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरेको छ । साथै, आन्तरिक रूपमा कृषि उत्पादनमा आएको ह्रास र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल सुधार्नु मुख्य आवश्यकता देखिएको औँल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदलको ’ग्रि लिस्ट’ बाट मुक्त गराउन आवश्यक राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेको र डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न ‘फिनटेक रणनीति’ अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
