कास्की । जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहले निर्धारित समय असार १० गतेभित्र वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पोखरा महानगरपालिका र मादी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र रुपासहित चार गाउँपालिकाले कूल रु नौ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख २१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ। भौगोलिक रूपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो रहेको पोखरा महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु सात अर्ब १५ करोड २५ लाख बजेट ल्याएको छ। चालु आवको तुलनामा महानगरको बजेट करिब रु एक अर्ब २० करोड हाराहारीले घटेको छ।
महानगरको बजेटका स्रोतहरुमा सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु दुई अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान रु पाँच करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ८२ लाख र सङ्घीय सरकार समानिकरण अनुदान रु ४९ करोड ३७ लाख रहेको छ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानतर्फ रु ६० लाख, विशेष अनुदान र ४० लाख र समानिकरण अनुदान रु आठ करोड १५ लाख ३६ हजार अनुमान गरिएको उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन्।
राजस्व बाँडफाँटबापत सङ्घीय सरकारबाट रु ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु चार करोड नौ लाख ८६ हजार, राजस्व बाँडफाँट स्थानीय सरकारतर्फ रु एक अर्ब ३१ लाख १४ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ रु दुई अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार गरी कूल आन्तरिक आय रु तीन अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार अनुमान गरिएको छ।
महानगरले पूर्वाधार निर्माण, फोहरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्मार्टसिटी अवधारणाअनुसार डिजिटल सेवा विस्तार, सडक स्तरोन्नति, ताल संरक्षण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उपप्रमुख गुरुङले बताइन्।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु ६५ करोड ५० लाख बजेट ल्याएको छ। ‘कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारः अन्नपूर्ण समृद्धिको आधार’ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई आत्मसात् गर्दै गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, युवा उद्यमशीलता, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले बताइन्।
गाउँपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउने, युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने, ई–गभर्नेन्स र अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम अघि सारेको छ। साथै ‘आफ्नो टोल–वडा, हामी आफैं बनाऔँ’ अभियानमार्फत स्थानीय सहभागितामा विकासलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको छ।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले रु ७० करोड ४६ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाएको छ। विभिन्न पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचना प्रणाली विकास, पर्यटन आपत्कालीन खोज तथा उद्धार जनशक्ति उत्पादन, पदमार्ग स्तरोन्नति तथा धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलको संरक्षणलाई विशेष महत्व दिइएको उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताइन्।
यसैगरी कृषितर्फ उन्नत बीउबिजन, निर्यातमुखी बाली, जलवायुमैत्री कृषि तथा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। पशु स्वास्थ्य, जैविक सुरक्षा तथा कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समेटिएको छ।
मादी गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि रु ६५ करोड १२ लाख ५१ हजार बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिकाले ग्रामीण सडक सुदृढीकरण, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार निर्माणसहित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ रु १८ करोड १४ लाख ९० हजार र चालुतर्फ रु ४६ करोड ९७ लाख ६१ हजार विनियोजन गरिएको छ। बजेटले ‘समृद्ध र आत्मनिर्भर मादी’ निर्माणको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। गाउँपालिकाले आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन, मौरीपालन, तरकारी, फलफूल, बीउ उत्पादन, बगरखेती, रैथाने बाली संरक्षण, साना सिँचाइ आयोजना तथा आधुनिक कृषि उपकरणमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले बताइन्।
यसैगरी बाँझो जमिनको उपयोग, मौरीपालन प्रवर्द्धन, आधुनिक कृषि औजारमा अनुदान तथा स्थानीय रैथाने बीउ संरक्षण कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिइएको छ। रूपा गाउँपालिकाले रु ५५ करोड ३८ लाख एक हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानेर बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले बताए।
उनका अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम, कृषक प्रोत्साहन, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, विपद् व्यवस्थापन कोष सुदृढीकरण तथा आन्तरिक राजस्व वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
फोहरमैला व्यवस्थापन, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विस्तार र सुशासन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन्। जिल्लाका स्थानीय सरकारहरुले बजेटमा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकास साझा प्राथमिकतामा राखेका छन्।
बजेट कार्यक्रममा युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा जोड्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने राखिएको छ।
