काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनले व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्याएपछि सरकारले त्यसको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनाले क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माणको रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसम्मका विषयलाई समेटेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष र आगामी दुई आर्थिक वर्ष तीनवटै तहका सरकारले पुननिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।
आयोगले पुनर्निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा कार्य अगाडि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, कार्ययोजनाले पुनर्निर्माणको मूल आधारका रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने, अपुग भएमा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति तय गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गले पुनर्निर्माण अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिबाकर लुइटेलका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना तयार पारी सोहिअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । “केहि कामहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि सुरु भइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा पनि जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित बजेट छुट्याउने पर्ने विषयमा छलफल चलिरहेका छन् । तीनवटै तहका सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखुन् भन्ने उद्देश्य हो”, उनले भने ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ भने भविष्यमा यस्ता क्षतिहरू न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय सरकारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु चार अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष रु १० अर्ब १८ करोडका दरले बजेट छुट्याउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि चालु वर्षमा करिब रु ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष रु एक अर्ब ४६ करोड आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय तहका लागि चालु वर्षमा रु एक अर्ब ४२ करोड र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष रु तीन अर्ब २१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
तीनवटै तहका सरकारले प्रारम्भिक मर्मत सम्भारका लागि चालु बजेटबाटै रकमान्तर गर्ने, मौजुदा सवारीसाधन र सम्पत्तिको उपयोग गर्ने तथा आवश्यक परेमा मात्रै नयाँ खरिद गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । साना, टुक्रे र प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नगर्ने, र त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
यसका साथै, संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका केही कार्यक्रमहरू—जस्तै लघु उद्यम विकास, जनता आवास, खरका छाना मुक्त कार्यक्रम—अब स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी संघीय स्तरबाट हटाइने भएको छ । सरकारले विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीहरूबाट समेत पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग जुटाउने योजना बनाएको छ । यस्तो सहयोग गर्नेहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलनबाट निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । कुल रु ३३ अर्बभन्दा बढी क्षति भएकोमा सबैभन्दा बढी असर व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा परेको छ । करिब रु २७ अर्ब ४९ करोड बराबरको क्षति व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको छ भने व्यक्तिगत घरपरिवारमा करिब रु ६ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । क्षतिको संरचनागत विश्लेषण गर्दा भवन तथा घरमा करिब ४५ प्रतिशत, सवारीसाधनमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य सम्पत्तिमा क्षति भएको देखिन्छ । करिब रु २३ अर्ब बराबरको बिमा दाबी परेको छ ।
कोभिड–१९ पछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्रको दबाबका बीच आएको यस क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल थप कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । क्षति भएका भवनहरूको नक्सापास शुल्कमा छुट दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने तथा सम्पत्ति करमा तीन वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विषय कार्ययोजनामा उल्लेख छन् ।
बिमा भएका संरचनाहरूको दाबी छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा बिमा कम्पनीहरूमा तरलताको अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहुलियत दिने, चालु पूँजी कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिने, कर्जा पुनःसंरचना अवधि २०८३ असारसम्म बढाइने, र आवश्यकताअनुसार ग्रेस अवधि थप गर्ने व्यवस्था गरिने लगायतका विषय कार्ययोजनामा राखिएका छन् । त्यस्तै, स्थिर ब्याजदरमा पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा आधार दरमा केवल शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत प्रिमियम थप्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सेवाग्राहीका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप, लत्ताकपडा जस्ता सामग्रीमा क्षति भएको अवस्थामा राज्यले आंशिक राहत दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने पनि उल्लेख छ । प्रहरी मुचुल्काका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल क्षतिको २५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउन सकिने आयोगले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । राजस्व संकलन कमजोर रहेको, सङ्घीय संरचनामा खर्च बढिरहेको र आर्थिक दबाब उच्च रहेको अवस्थामा यति ठूलो परिमाणको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न वित्तीय अनुशासन, समन्वय र पारदर्शिता आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका कारण कुल रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको क्षति भएको छ । यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति देखिएको छ भने निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । सरकारी संरचनामा मात्रै करिब रु ४४ अर्ब ९३ करोड बराबरको क्षति भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ रु ३३ अर्ब ५४ करोड बराबरको नोक्सानी भएको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा करिब रु पाँच अर्ब ९७ करोड क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारी संरचनाभित्र सङ्घीय सरकार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । जहाँ करिब रु २९ अर्ब ६७ करोड बराबरको क्षति भएको छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा करिब रु नौ अर्ब ८१ करोड र प्रदेश सरकारमा रु चार अर्ब ४९ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।
तीनवटै तहका सरकारका संरचनाहरू पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापन गर्न करिब रु ३६ अर्ब ३० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब रु २० अर्ब खर्च हुने देखिएको छ । त्यस्तै सवारीसाधन खरिदमा रु छ अर्ब १६ करोड र अन्य सम्पत्तिमा रु १० अर्ब १४ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
