काठमाडौँ। आगामी मनसुनजन्य विपद्का कारण करिब २० लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आज यहाँ बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३२औँ बैठकले सो आकलन गरेको हो। बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’ समेत अनुमोदन गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले जानकारी दिएअनुसार, प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधि रहेको समितिले तयार गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब ४ लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं कार्यकारी समितिका सदस्य सचिव इ. दिनेशप्रसाद भट्टले कार्यकारी समितिको ३१औँ बैठकबाट भएका निर्णयको समीक्षा, स्वीकृति, आपत्कालीन गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ (प्रथम संशोधन), विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) को कार्यान्वयनको अवस्थाबारेको अनुगमन प्रतिवेदन र चोभार गल्छीमा नदी प्रवाह सुचारुलगायतका प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
मनसुनको पूर्वानुमान र तयारी
बैठकले यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान, विपद्बाट प्रभावित हुने अनुमानित केसलोड, मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायको जिम्मेवारी, विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सम्पर्क विवरण, सामग्रीहरूको मौज्दात तथा दक्ष जनशक्तिहरूको विवरण समेटिएको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’ पारित गरेको केसीले जानकारी दिए।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ।
चोभार गल्छीको अवरोध हटाइने
बैठकले चोभार गल्छी साँघुरो भई गत वर्ष असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण बागमती नदीमा पानीको सतह बढ्न गई काठमाडौँ उपत्यकाका नख्खु, कुलेश्वर, थापाथली, बल्खुलगायतका भू–भागमा डुबान भएको हुँदा पुनः उक्त प्रकारको क्षति हुन नदिन नेपाली सेनाबाट सहयोग लिई चोभार गल्छीमा रहेको अवरोध हटाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले आपत्कालीन गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ (प्रथम संशोधन) सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको केसीले जानकारी दिए।
“कार्यकारी समितिको ३१औँ बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भए गरेका कामको समीक्षा पनि गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) को कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा तयार भएको वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदनबारे बैठकलाई जानकारी गराइएको छ,” उनले भने।
