काठमाडौँ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारसमक्ष सात बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । पाँच प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका कामकाजी महिलाले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका हुन् ।
स्थानीय तहमा सबै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अनिवार्य दर्ता तथा श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेअनुसार न्यूनतम तथा न्यायसङ्गत पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सुरक्षित कार्यस्थल तथा बीमा सुविधामा पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला यौन दुव्र्यवहार, शोषण र भेदभावको जोखिममा रहने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई ती समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
