वीरगञ्ज (पर्सा)। समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा पर्साका धेरै स्थानीय तहमा विकास–निर्माण ठप्प भएको छ। कर्मचारीले तलबभत्ता पाएका छैनन् भने कर संकलन र खर्चसमेत अवरुद्ध भएको छ।
पर्साको धोबिनी गाउँपालिका, कहाँ मैनपुर गाउँपालिका, विन्दवासिनी गाउँपालिका र बहुदरमाई नगरपालिकाले निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० भित्रै बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ती पालिकाले समयमै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकेनन्।
धोबिनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार रौनियारका अनुसार अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीचको विवादका कारण बजेट ढिलाइ भएको हो। “निर्धारित समयमा बजेट नआउँदा विकास ठप्प छ,” उनले भने।
त्यस्तै, कहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा चालु खर्च नै प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले बताए। विन्दवासिनी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिथलेश कुशवाहाका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भए पनि खाता सञ्चालन नभएकाले खर्च गर्न नसकिएको छ।
बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बृजकिशोर प्रसादले विनियोजन विधेयक पारित नभएसम्म कुनै पनि योजना अघि बढ्न नसक्ने बताए।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख मनोजकुमार जोशीले पर्साका सबै १४ पालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने वातावरण बनेको छैन भन्दै आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको बताए।
स्थानीय शासनविद् डा. खीमलाल देवकोटाका अनुसार बजेट ढिलो हुँदा योजनाको अध्ययन, बोलपत्र प्रक्रिया र पूर्वतयारीका काम प्रभावित हुने भएकाले अन्ततः “असारे विकास” प्रवृत्ति दोहोरिन्छ।
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग छलफल र सहजीकरण गरेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाका अनुसार समयमै बजेट नल्याउँदा तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सेवामा समस्या देखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका कम्तीमा १५ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
