चितवन। यहाँको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चका लागि १० अर्ब चार करोड ९५ लाख ८० हजार ६९१ बजेट विनियोजन गरिएकामा सात अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ८० हजार ६२७ खर्च भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पूर्णभद्र पौडेलका अनुसार चालुतर्फ ९६ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
१३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८७ हजार ८३१ विनियोजन भएकामा १३ अर्ब पाँच करोड ४० लाख चार हजार ५६१ मात्र खर्च भएको हो ।
सङ्घीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आठ वटा कार्यालयमध्ये सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यालयलाई विनियोजित बजेट तीन अर्ब २९ करोड सात लाख एक हजारमध्ये दुई अर्ब १३ करोड ७५ हजार २३ लाख ३३२ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले यस कार्यालयमा अन्तिम समयमा रु ५० करोड थप गरेको थियो, जुन बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने बजेट बढेको हो । यस्तै, नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा पुँजीगत खर्चका लागि एक अर्ब ३८ करोड १३ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन भएकामा ९७ करोड ५४ लाख ३० हजार ३३८ मात्र खर्च भएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयमा एक अर्ब १६ करोड १६ लाख २६ हजार ६९१ विनियोजन भएकामा एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख ३१ हजार ५८५ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई भरतपुर, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लगायतले विनियोजित बजेटभन्दा कम खर्च गरेका हुन् ।
यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ ८८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको एक अर्ब ९९ करोड चार लाख १४ हजारमध्ये एक अर्ब ६१ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४५० खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार दराइका अनुसार चालु खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६५ हजार ९८८ विनियोजन गरेकामा एक अर्ब ३६ करोड ८८ हजार ३११ मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्लामा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ८२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मातहतमा रहेका कार्यालयमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटमध्ये कम बजेट खर्च भएको छ ।
उक्त कार्यालयमा एक अर्ब एक करोड ८४ लाख विनियोजन गरिएको भए पनि ७४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ३४८ मात्र खर्च भएको छ ।
