काठमाडौँ। सरकारले प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने बताए । कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अङ्गको रूपमा अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे ।
“पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र करिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइनेछ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनःसंरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्द्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्ने र कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने, “रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ । जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ ।”
सरकारले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्ने भएको छ ।
कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने, क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गर्ने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनःसंरचना गर्ने र कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाउने सरकारको योजना छ ।
“दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्नुका साथै विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय–पत्रसहित सेवा सुविधा दिने सरकारको योजना छ ।
