काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीहरुले पछिल्लो समय सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी सहकारी विभागमा जानकारी गराउन थालेका छन् ।कामपाको सञ्चार तथा सूचना ऐनबमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबमोजिम कामपाले गत वैशाखभित्र अधिकारी तोकेर विभागमा जानकारी गराउन दिएको निर्देशनलाई आत्मसात् गर्दै सहकारीले सूचना अधिकारी राख्न थालेका हुन् ।
कामपाको सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीका अनुसार सहकारीहरुले सूचना अधिकारी तोकेर जानकारी गराउन थालेका छन् । अहिले करिब १५ सहकारीले सूचना अधिकारी तोकेर जानकारी गराइसकेका उनले जानकारी दिए । ‘अन्यले पनि राख्नेबारे जानकारी गराइसकेका छन्’, प्रमुख त्रिपाठीले भने , ‘यसरी सूचना अधिकारी राख्दा सहकारीकै कर्मचारी वा सहकारीको सदस्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’ उनका अनुसार हाल कामपामा एक हजार नौँ सय सहकारी सञ्चालनमा छन् ।
एक हजार छ सय २८ बचत तथा ऋण, दुई सय ६४ बहुउद्देश्यीय, तीन श्रमिक, १५ कृषि सहकारी, १३ उपभोक्ता सहकारी, तीन सीपमूलक सहकारी, दुई वटा शिक्षा सहकारी छन् । सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका एक/एक वटा सहकारी रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विसं २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुअघि विसं २०७४ मा नै कामपाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । कामपामा सोही ऐनअनुरुप सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् ।
साझा सोंच र आवश्यकता भएका व्यक्तिहरुले सामूहिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र गतिशीलताका लागि सञ्चालित आर्थिक कारोबार गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था सहकारी हो । पछिल्लो समय सहकारीहरु ताला लगाएर बेपत्ता भएपछि घरधनीले तालाबन्दी खोलिदिनुपर्यो भन्ने निवेदन आउने गरेको कामपाको भनाइ छ ।
बचत फिर्ता भएन भनेर बचतकर्ताले रकम गराइ पाउन भनेर निवेदन दिने गरेका कामपाको सहकारी विभागका प्रमुख त्रिपाठीले बताए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नियामक निकायका बीचको दृष्टि एउटै हुनुपर्ने र सहकारीले आफूलाई इमान्दार तथा स्वनियममा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारीहरु सङ्कटमा पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, धितो नलिइ वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्नेलगायत कारण रहेका सहकारी विभागले जनाएको छ ।
