काठमाडौं । चालु आर्थिक २०८२–०८३ को चार महिना पूरा भए पनि देशका २५ स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका २४ र लुम्बिनी प्रदेशको एक स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । अहिलेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२८ ले मात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षको एक चौमासिक बित्दासमेत मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २४ स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका ,बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षीरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
