काठमाण्डौ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा संयम कायम राख्ने र सूचना प्रकाशन प्रणालीलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उद्देश्य राख्दै अबदेखि सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट जारी निर्देशनअनुसार अब सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू निजी सञ्चार माध्यममा नभई सरकारी सञ्चार संस्थाबाट मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीका अनुसार सचिवस्तरको निर्णयपछि यो निर्देशन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूमा लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा मात्र विज्ञापन दिन पाइनेछ। साथै, विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि तय गरिएको छ। भुक्तानी दर तथा छुटसम्बन्धी निर्णयसमेत सम्बन्धित संस्थाबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ।
यस निर्णयले अब सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा जान नपाउने स्थिति सिर्जना भएको छ। हाल धेरै निजी सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनमै निर्भर रहेकाले यो कदमले उनीहरूको अस्तित्वमै असर पार्न सक्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
