काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराई सहित ७ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूसँग घुस रिसवत लिएको आरोपमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग ७९ लाख ८० हजार बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन) को दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय (च) बमोजिम कैद समेत माग गरेको छ ।
तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्यालसँग ८ लाख, ग्रिनलाईज होलिडेज कम्पनी र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्कासँग ३० लाख २० हजार र फेमिली होलिडेज ट्राभल्स एन्ड टुर्सका संस्थापक सेयर सदस्य दीपक भण्डारीसँग १० लाख ६० हजार बिगो माग गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले ग्रिनलाइन होलिडेजका तत्कालीन संस्थापक सेयर सदस्य राम खड्कासँग ३० लाख २० हजार, कविता पौडेलसँग ७९ लाख ८० हजार र खेमप्रसाद सुवेदीसँग ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
यी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि घुस रिसवत लेनदेन र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले त्यस प्रकरणसँग थप जोडिएका केही विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित गृहमन्त्रालयका विभिन्न ओहदाका अधिकारीको संलग्नताको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तथा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय र मन्त्रालयका विभिन्न तहका अधिकारीसँग अस्वभाविक सम्बन्ध देखिएको भन्दै लेनदेन समेत हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘निज प्रतिवादी तीर्थराज भट्टराईको तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, तत्कालीन शान्ति सुरक्षा हेर्ने महाशाखाका प्रमुखसँग गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुन सक्ने देखिएकोले बदनियतपूर्वक सेटिङ गरी भिजिट भिसामा विदेश पठाउन तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन हेर्ने गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने महाशाखाका प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृह सचिवका सचिवालय र अन्य राष्ट्रसेवकहरू संलग्नताको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई रहेको’, अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भट्टराईले कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा ३० हजार बढी नेपाली विदेश गएको अहिलेसम्म पनि नफर्किएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको रूपमा तीर्थराज भट्टराई मिति २०८१.०६.२३ देखि २०८२.०२.०७ सम्म कार्यरत रहेको देखिएको । उक्त अवधिमा जम्मा १,५३,९७४ (एक लाख त्रिपन्न हजार नौ सय चौहत्तर) जना व्यक्ति भिजिट भिसामा विभिन्न देशहरूमा गएको बेहोरा त्रि.अ.वि अध्यागमन कार्यालयका चलानी नम्बर २३८ मिति २०८२.०५.०४ गतेको पत्रसाथ प्राप्त विवरणबाट देखिएको। उक्त १,५३,९७४ जना व्यक्तिहरू मध्ये जम्मा ४२,३५७ (बयालिस हजार तीन सय सन्ताउन्न) जना व्यक्तिहरु (श्रमका हिसाबले जोखिमपूर्ण देशहरू युएईमा २३,३४९ जना, ओमान ७,१६१ जना, त्तबतबच – २,७१९ जना गरी जम्मा ३३,२२९ जना व्यक्तिहरू उक्त संख्या मध्ये १६,७६९ महिला रहेको) भिजिट भिसामा विदेश गएको लामो अवधि व्यतित हुँदा पनि अझैसम्म (२०८२.०४.२९ सम्म) स्वदेश फर्केको देखिएन । ती नेपाली नागरिकहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् कसरी गए, को-को मार्फत गए, भिजिटमा गएर हालसम्म किन फर्किएनन् लगायतको सम्बन्धमा’, अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विभिन्न ट्राभल एजेन्सी मार्फत भिजिट भिसामा विदेश गएका यात्रीहरूको भोइड हुने टिकटहरू एउटै प्यासेन्जर नेम रेकर्ड दुईवटा नम्बरको टिकट भएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तो किसिमका टिकट हुँदाहुँदै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कर्मचारी र अध्यागमन अधिकृतले विदेश प्रस्थानको अनुमति दिएको देखिएको भन्दै यस सम्बन्धमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने निकाय तथा अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका संलग्न कर्मचारीहरूको बदनियतको सम्बन्धमा थप छुट्टै अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको भन्दै आयोगले राष्ट्रसेवकको बदनियतपूर्वक संलग्नतामा सेटिङ्ग गरी भिजिट भिसामा विदेश पठाउने ट्राभल एजेन्सीहरुको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरी तेस्रो देश जाने भारतीय नागरिकहरूले भारतीय दूतावासबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भारतीय नागरिकहरूलाई समेत बदनियतपूर्वक सेटिङ गरी एनओसी बिना नै ती मुलुक पठाएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस क्रममा तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराई लगायत अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले ठूलो रकम असुली गरेको हुन सक्ने देखिएको भन्दै आयोगले कति भारतीयहरू एनओसीबिना नै तेस्रो देश जाँदा के कति रकम असुली भयो र यो रकम कहाँ कहाँसम्म पुग्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
यसका साथै अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कालोसूचीमा रहेका मानिसले प्रस्थान अनुमति लिई विदेश यात्रा गरेको भनी तत्कालीन प्रमुख अध्यागन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष वयानमा खुलाएको देखिएको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार विदेशको वर्किङ्ग भिसा लिएका नेपाली नागरिकहरू पनि भिजिट भिसामा विदेश गएको देखिएको छ ।
त्यस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा भिजिट भिसामा लिने रकम भन्दा बढी रकमको चलखेल गरी विदेश पठाएको समेत अनुसन्धानको एक प्रसङ्गमा खुल्न आएको भन्दै यसरी वर्किङ भिसा लिएको मानिस किन भिजिट भिसामा विदेश जान्छन्, यस्तो भिसामा को–को गएका छन् र यस कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको भनाइ छ ।
काठमाडौंको सामाखुशीमा संचालित नवदुर्गा गेष्ट हाउस बर्दियाकी होटल सञ्चालिका लिला तिमिल्सेनाको ९८४४८२३०४१ मोबाइल नम्बर राखी १४९ जनासम्मको राहदानी बनाएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएकोले उक्त कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरूको सम्बन्धमा पनि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
सहसचिव भट्टराईसहित ३ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर
आयोगले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ३ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरण अन्तर्गत भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीसँग घुस लिएको आरोपमा मुद्दासँग सहसचिव भट्टराई, कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदी विरुद्ध अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि दायर गरेको हो ।
अख्तियारले अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंमा तत्कालीन समयमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिव भट्टराई, पौडेल र सुवेदी तिनै जनाविरुद्ध समान बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले ती तीनै जनासँग जनही १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय बिगो माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम तथा दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिइएको’ जनाएको छ ।
