काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते सातै प्रदेशका सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष(आव) को बजेट ल्याएका छन् । शनिबार सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रीहरुले आगामी आवका लागि साढे २ खर्ब बढीको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको आकार ठूलो राखेर बजेट बजेट प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको आकार मध्ये सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशको देखिएको छ भने सबैभन्दा सानो आकारको बजेट कर्णाली प्रदेशले ल्याएको छ ।
कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आवका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान फिर्ता तीन अर्ब रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोर्ने तथा बाँकी नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोर्ने आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रहेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रस्तुत गरेको वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए ।
कुल बजेटमा चालुतर्फ ४० दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए। गत वर्ष प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब र ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब ८३ करोड १४ लाख ३१ हजारले वृद्धि भएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
यस्तै सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । आगामी आवमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र नपुग एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गुरुङले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आवको भन्दा करिब डेढ अर्बभन्दा कम बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब एक करोड ५० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै गरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख, चालु आवको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब परिचालन हुने प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार र चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने छ । यसैगरी सङ्घीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ । सङ्घीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख ५५ हजार रहेको ल्याइएको जनाइएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दुई अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ९९ करोड १९ लाख रहेको छ ।
यसैगरी सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम छ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित ५५ करोड ६० लाख रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
