‘काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा गठन गरेको समितिप्रति दुई प्रतिपक्षी दलले असहमति जनाएका छन् ।
सरकारले सोमबार साँझ अध्यागमन र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरण बिषयमा छानबिन गर्नका लागि पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय माग गरी सांसदहरुले समसामयिक विषयमा राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको जानकारी दिएका थिए ।समितिको सदस्यमा सहसचिवहरु तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेलाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिएका थिए ।
व्यवस्थापन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेबमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिएका थिए । यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच सहमति भएको थियो ।
प्रतिपक्षी दुई दलको असहमति
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिमा प्रतिपक्षी दुई दलले असहमति जनाएका छन् । गृहमन्त्री लेखकपछि धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद् डा स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिलाई आफूहरुले अस्वीकार गर्ने बताए ।
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक भएको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा विगत १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्री उपर छानबिनको माग गरे ।
‘अहिले गठित समितिमा हाम्रो असहमति छ, यो समितिले न्याय दिन सक्दैन, यो राजनीतिक र सत्तास्वार्थभन्दा माथि हो, यस प्रकरणमा जो सुकै दोषी भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
बैठकमा आफ्ना धारणा राखेपछि दुई दलले बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
