एजेन्सी । चीनसँग बढ्दो चुनौती सामना गर्न जापानको मन्त्रिपरिषद्ले क्षेप्यास्त्र, ड्रोन र समुद्री क्षमताहरू सुदृढ पार्ने उद्देश्यसहित कीर्तिमानी खर्च योजनालाई समर्थन गरेको छ।
पूर्वी एसियामा भूराजनीतिक तनाव बढिरहेका बेला जापानको मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ ट्रिलियन येनभन्दा बढी (लगभग ५८ अर्ब डलर) को कीर्तिमानी रक्षा बजेट प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। यो खर्च योजना सैन्य र तटीय रक्षा क्षमतालाई सुदृढ पार्ने जापानको महत्त्वाकांक्षी प्रयासको हिस्सा हो।
यो वृद्धि समग्र १ खर्ब २२.३ ट्रिलियन येन (७८४ अर्ब डलर) को राष्ट्रिय बजेटको अंश हो र यसलाई मार्चसम्ममा संसदीय स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। यो कदम कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को २ प्रतिशतसम्म रक्षा खर्च बढाउने जापानको पाँच वर्षे प्रयासको चौथो वर्ष हो। पाँच वर्षे रक्षा सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत, जापान संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनपछि विश्वको तेस्रो ठूलो रक्षा खर्च गर्ने राष्ट्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, जापान मार्चसम्ममा २ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर भइरहेको छ।
रणनीतिक परिवर्तन र चीनको चुनौती
यो ठूलो खर्च वृद्धि टोकियोले चीनप्रति व्यक्त गरिरहेको गम्भीर चिन्तासँग जोडिएको छ। सन् २०२२ मा अपनाइएको हालको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले चीनलाई जापानको "सबैभन्दा गम्भीर रणनीतिक चुनौती" को रूपमा पहिचान गरेको छ।
जापानको सैन्य अडानमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै, प्रधानमन्त्री सनाई टाकाइचीले नोभेम्बरमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले बेइजिङमा आक्रोश पैदा गरेको थियो। उनले चीनले स्वशासित टापु ताइवान विरुद्ध कुनै कारबाही गरेमा जापानको सेना संलग्न हुन सक्ने बताएकी थिइन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको नीतिले बल प्रयोगलाई कडाईका साथ आत्मरक्षामा सीमित गरेको थियो, तर हालैका वर्षहरूमा जापानले लामो दूरीका लक्ष्यहरूमा प्रहार गर्ने आफ्नो क्षमतालाई सुदृढ पार्न अग्रसर भएको छ।
‘स्ट्यान्डअफ’ क्षेप्यास्त्र र मानवरहित प्रणालीमा जोड
नयाँ बजेटअन्तर्गत, जापानको सैन्य क्षमता विस्तारमा विशेष ध्यान दिइएको छ:
क्षेप्यास्त्र क्षमता: जापानको “स्ट्यान्डअफ” क्षेप्यास्त्र क्षमता अभिवृद्धि गर्न ९७० अर्ब येनभन्दा बढी (६.२ अर्ब डलर) विनियोजन गरिएको छ। यसमा करिब १,००० किलोमिटर (६२० माइल) को अनुमानित दायरा भएका स्वदेशमै उत्पादित र स्तरोन्नति गरिएका Type-12 सतह-देखि-जहाज क्षेप्यास्त्रहरू खरिदका लागि १७७ अर्ब येन (१.१३ अर्ब डलर) समावेश छ।
ड्रोन प्रणाली: घट्दो र वृद्ध जनसंख्याका कारण सेनाको संख्या कायम राख्न कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मानवरहित प्रणालीहरूमा पनि जोड दिएको छ। तटीय रक्षालाई सुदृढ पार्न, निगरानी र सुरक्षाका लागि "ठूलो" संख्यामा मानवरहित हवाई, सतह र पानीमुनिका ड्रोनहरू तैनाथ गर्न १०० अर्ब येन (६४० मिलियन डलर) खर्च गर्ने योजना छ। यो "SHIELD" नाम दिइएको प्रणाली मार्च २०२८ सम्ममा सञ्चालनमा आउने तालिका छ।
तैनाथीलाई गति दिनका लागि, जापानले सुरुमा आयातित उपकरणहरूमा निर्भर रहने अपेक्षा गरेको छ, सम्भावित रूपमा टर्की वा इजरायल जस्ता देशहरूबाट प्रणालीहरू स्रोत गर्नेछ।
चीनसँग तनाबको वृद्धि
टाकाइचीको ताइवानसम्बन्धी टिप्पणीपछि टोकियो र बेइजिङबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गएका बेला यो बजेट निर्णय आएको हो। यस महिना दक्षिणपश्चिम जापान नजिकै चिनियाँ विमानवाहक पोतले गरेको अभ्यासपछि घर्षण तीव्र भयो, जहाँ चिनियाँ विमानहरूले जापानी विमानहरूमाथि आफ्नो राडार लक गरेको टोकियोले विरोध दर्ता गर्यो— यस कार्यलाई क्षेप्यास्त्र निशानाको सम्भावित सुरुवातको रूपमा हेरिएको छ।
प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थितिको बारेमा चिन्तित जापानको रक्षा मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा चिनियाँ अपरेशनहरू र क्षमताहरूको अध्ययन गर्न नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि, जुनमा दुई चिनियाँ विमानवाहक पोतहरू दक्षिणी जापानी टापु इवो जिमा नजिकै एकै समयमा सञ्चालन भएको देखिएको थियो, जसले बेइजिङको शक्ति प्रक्षेपण गर्ने बढ्दो क्षमतालाई जोड दिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र हतियार निर्यात
जापानले हालैका वर्षहरूमा निर्यात प्रतिबन्धहरूमा सहजता ल्याएसँगै साझेदार देशहरूसँग संयुक्त विकास परियोजनाहरू विस्तार गरेर आफ्नो घरेलु रक्षा उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
सन् २०२६ का लागि, टोकियोले बेलायत र इटालीसँग संयुक्त रूपमा अर्को पुस्ताको लडाकु जेट विकास गर्न १६० अर्ब येनभन्दा बढी (१ अर्ब डलर) विनियोजन गर्ने योजना बनाएको छ, जसलाई २०३५ मा तैनाथ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस परियोजनामा जेटसँगै सञ्चालन गर्न डिजाइन गरिएका एआई-नियन्त्रित ड्रोनहरूको अनुसन्धान पनि समावेश छ। साथै, नयाँ बजेटले रक्षा औद्योगिक आधार र हतियार निर्यातलाई समर्थन गर्न लगभग १० अर्ब येन (६४ मिलियन डलर) पनि छुट्याएको छ।
