एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले शुक्रबार इरानको पुनरुत्थान भएको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर इरानमाथि गहिरो आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको छ ।
यो कदमलाई तेहरानले ‘गैरकानूनी’ भनेको छ। अमेरिकासहितका विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा तेहरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले चर्चित संयुक्त बृहत् कार्य योजना (जेसीपीओए) नाम दिइएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
इरानले सन्धिअन्तर्गत गरेको वाचा तोडेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तीन यूरोपेली मुलुक फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले आरोप लगाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इरानी राजदूतले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदानपछि आक्रोशित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै मतदानलाई ‘गैरकानुनी’ संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भने, ‘आजको कार्य हतार, अनावश्यक र गैरकानुनी हो । इरानले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै दायित्व स्वीकार गर्दैन,’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इरानका दूत अमिर सइद इरावानीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्सँग भने, ‘यो ‘जबरजस्ती गरिएको राजनीति’ हो ।’
इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले शुक्रबार नै प्रतिबन्ध फिर्र्ता रोक्नका लागि युरोपेली शक्तिहरूसामु ’निष्पक्ष र सन्तुलित’ प्रस्ताव राखेको बताएका छन् ।
‘हामी (इरान) लाई अब वार्ताका लागि कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं,’ बेलायती राजदूत बारबरा वुडवार्डले प्रतिबन्धको वर्तमान निलम्बनलाई लम्ब्याउने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेपछि भने ।
अर्को हप्ता सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू न्यूयोर्कमा भेला हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा कूटनीतिका लागि ढोका खुला राखिएको उनले बताएका छन् ।
मतदानअघि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले इजरायली टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यो महिनाको अन्त्यसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी पुनःस्थापित हुने आफूले अपेक्षा गरेको बताएका थिए । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि फ्रान्सेली राजदूतले शुक्रबार वार्ताको माध्यमबाट समाधानको विकल्प टेबलमा रहेको बताए ।
मध्य अगस्टमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई लेखेको पत्रमा ‘युरोपियन थ्री’ (फ्रान्स जर्मनी र बेलायत) ले इरानले जेसीपीओए अन्तर्गत धेरै प्रतिबद्धताहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । पत्रमा इरानले सम्झौताले अनुमति दिएको स्तरभन्दा ४० गुणा बढी युरेनियम भण्डारण गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
युरोपेली शक्ति र तेहरानबीच कूटनीतिक वार्ताको झन्झट भए पनि पश्चिमा तीन राष्ट्रले यसमा कुनै प्रगति नभएको बताएका छन्।
गोवनले भने, ‘यदि इरान र युरोपेली मुलुकहरू अन्तिम क्षणमा सम्झौतामा पुगे भने परिषद्सँग अझै पनि प्रतिबन्धको निलम्बन बढाउने थप प्रस्तावलाई अघि बढाउने अवसरका लागि समय छ ।’
इरानसँगको आणविक सम्झौता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सन् २०१८ मा इरानसँग विश्व शक्ति राष्ट्रले गरेको सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गर्दै इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकाको बहिर्गमनपछि सम्झौताको पाटो धुमिल भएको थियो ।
पश्चिमा शक्ति र इजरायलले लामो समयदेखि तेहरानमाथि आणविक हतियार प्राप्त गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जसलाई इरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
अमेरिकी फिर्तीपछि, तेहरानले बिस्तारै सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू तोड्यो र आफ्नो आणविक गतिविधिहरू बढाउन थाल्यो । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप उच्च विन्दुमा पुगेको इरान र इजरायलबीचको १२ दिने युद्ध भई रोकिएको छ तर इरानसँगको तनाव उच्च नै रहेको छ ।
युद्धले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग तेहरानको आणविक वार्तालाई पनि अवरोध गरेको थियो भने यसले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी ९आइएइए० सँगको सहयोग स्थगित गर्न प्रेरित गरेको थियो । उक्त तनावपछि भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका निरीक्षकहरूले केही समयपछि मध्य पूर्वी देश छोडेका थिए ।
इरानले बिहीबार अबेर अमेरिकी दबाबको कारण देखाउँदै इजरायलसँगको युद्धपछि आणविक प्रशोधन केन्द्रमाथि आक्रमण प्रतिबन्ध लगाउने आइएइएको मस्यौदा प्रस्तावलाई फिर्ता लिएको छ।
जुनको मध्यमा इजरायलले इरानविरुद्ध गरेको १२ दिने आक्रमणसँगै अमेरिकाले प्रमुख इरानी आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको थियो।
