मर्मत सम्भार शिर्षकमा उपभोक्ताहरुबाट लिएको रकममा सरकारलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा हारेको छ । वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्ने करको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न ८ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरि प्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७६ मंसिर २३ गते, २०७७ असार ७ र २०७७ असार २४ गते दायर गरिएका तीनवटै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर ८ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणले उपभोक्तामार्फत् वर्ल्डलिंक लगायतका कम्पनीहरुले उठाएको सेवा शुल्क बाहेक मर्मत सम्भार शिर्षकमा उठाउँदै आएको शुल्कबापत सरकारलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयकाविरुद्धमा वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुद्दा जितेको सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएकी छन् । शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । समितिले आव २०६९/७० देखि आव २०७८/७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दियो । त्यसपछि शर्मा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको विदेशी मुद्रा सटही र नवीकरण समेत रोकेर कर बुझाउन दबाब दिँदै आएकी छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार ०७६ सालदेखि विभिन्न नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले मर्मत सम्भार शुल्कबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको शुल्क बुझाएका छैनन् । ती कम्पनीहरुको अहिलेसम्मको बक्यौता ३ अर्ब बढी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै लामो समयदेखि बक्यौता नबुझाएका कम्पनीहरुले कर बुझाउँदा राज्यलाई अर्बौं रोयल्टी आम्दानी हुने भएको छ ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी राजस्व वापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
