काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलाई १० दिनभित्र २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ जेठमै एनसेललाई पत्र पठाएर नवीकरण गर्न ताकेता गरेको हो ।
आगामी भदौ १६ गते सो कम्पनीको २० वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिने भएकाले दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगावै उक्त रकम बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरुले अनुमति पत्र लिने र नवीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।
सो व्यवस्थाअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले एकपटकमा २५ वर्षे अनुमति पत्र लिएपछि त्यसको पहिलोपटक १० वर्षमा, दोस्रोपटक १५ वर्षमा र तेस्रोपटक २० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार २०६१ सालमा बोलकबोल प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउने बोलकबोल गरेको थियो । सोहीअनुसार एनसेलले नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ भने नवीकरण अनुमतिपत्रको लागि थप रकम बुझाउनुपर्नेछ ।
वैशाख २९ गतेमात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको नेपाल टेलिकमले ऐन तथा नियमावलीअनुसार नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब र अनुमतिपत्र बापत २१ करोड रकम बुझाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५४ अनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिने तीन महिना अगाडि नै सम्बन्धित कम्पनीले शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
तीन महिना अगाडि इजाजतपत्र नवीकरण नगराए नवीकरणपत्रको अवधि सकिने दिनसम्म १५ प्रतिशत जरीवाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि बेलैमा ताकेता गरेर रिमाइन्डर लेटर पठाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएका छन् ।
तर, तोकिएको समयमा नवीकरण नगराए अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छ ।
०८० फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वर्ष समाप्ति भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी मात्रै र कम्पनीको कायम रहेको शेयर संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तमा मात्रै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
