काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निश्चित भएको छ । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि सरकारले त्यसपछिका व्यापारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना, २०८१’ तर्जुमा गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यस योजनाले स्तरोन्नति पश्चात् गुम्न सक्ने वैदेशिक व्यापारका सुविधाहरूको क्षति न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको निर्यात व्यापारलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २३ नोभेम्बर २०२१ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले स्तरोन्नतिका तीनवटा सूचकांकमध्ये मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरिसकेको भए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल अति कम विकसित मुलुकको रूपमा पाइरहेको भन्सार रहित र कोटा रहित बजार पहुँच गुमाउन सक्ने देखिएको छ । विशेष गरी युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य विकसित देशहरूमा नेपाली उत्पादनको निर्यातमा थप भन्सार भार पर्न सक्ने र यसबाट निर्यात व्यापारमा करिब ४.३ प्रतिशत सम्मको ह्रास आउन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
त्यसका लागि सरकारले मुख्य ७ वटा स्तम्भहरूमा आधारित रहेर कार्यनीतिहरू तय गरेको छ । जसमा बजार पहुँच, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, डिजिटल व्यापार र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा काम गर्ने विषय रहेका छन् ।
हाल नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा अत्यधिक रहेको र व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । यस रणनीतिले वस्तुगत र देशगत विविधीकरणमा जोड दिँदै सूचना प्रविधि, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता सेवा क्षेत्रको निर्यातलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले यस योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वय गर्ने र नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
