पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ३ दिन छलफलपछि संसदबाट पारित भएको छ । जेठ २१ गते सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि ३ दिनसम्म छलफल गरी बिहीबार संसदबाट पारित भएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा क्रममा सांसदहरुले कार्यान्वयनमाथि भने शंका गरेका छन् । तनहुँ, नवलपुर, लुमजुङ र म्षग्दी र मुस्ताङका विभिन्न ठाउँमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्नेसम्मका महत्वकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमै अधिकांश सांसदले शंका गरे ।
आर्थिक मितव्ययिता र खुद्रे तथा टुक्रे योजना नल्याउने प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई रोकेर प्रदेशको ढुकुटी बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको सांसदहरुले बताए । गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रमले सुरुङ मार्गको कुरा गर्नु हावादारी भएको बागलुङका एमाले सांसद कृष्ण पाठकले बताए ।
एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म आफूहरु पनि सरकारमा पुग्न सक्ने दाबी गरे ।माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सन्तुलित विकासको खाका कोर्न नीति तथा कार्यक्रम गम्भीर रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले होमस्टे, जलवायुमैत्री प्रविधिमैत्री कार्यक्रम लगायत अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यकर्ता मुखी भएको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विगतमा जसरी होमस्टेको रकम दुरुपयोग हुन नदिने बताए ।
हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक र स्थानीय उत्पादनका हिसाबले नमूना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । फेवाताल अतिक्रमणका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र ताल प्राधिकरणलाई बलियो बनाउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
देशैभरि बाँदरको समस्या रहेकाले अरु सबै खोज अनुसन्धान छोडेर भए पनि बाँदर नियन्त्रण गर्नेतिर लाग्न आग्रह गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । बाँदरले सताउने ठाउँमा घाँस खेती लगाउने, त्यो गाइभैंसीलाई खुवाउने र कम्तीमा दुग्धजन्य पदार्थमा गण्डकीलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर कार्यक्रमले ध्यान दिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश मातहत नै ल्याउने तर ढोरपाटन क्षेत्र शिकार आरक्ष संघ अन्तर्गत नै पर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यकालभरि एक पैसा तलमाथि नगर्ने ठोकुवासमेत गरे ।
सरकारले आइतबार ल्याएको कार्यक्रममाथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको थियो । छलफलका क्रममा राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पञ्चराम तमुले एकल पुरुषलाई पनि भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
सांसद भेषबहादुर पौडेलले बिहीबारको छलफलमा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मुटु रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, उपचारमा सहुलियत, डायलासिस निशुल्क गर्ने र बाली विमासम्मका राम्रा कार्यक्रम आएको बताए ।
नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई छोएको तर प्राथमिकता नतोकिएको टिप्पणी गरे । माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले छोरीलाई वंश र अंशमा दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट बोल्नुपर्ने बताइन् । दलित समुदायले संविधानमा प्राप्त हक, छुवाछुतविरुद्धको हकबारे पनि कार्यक्रमले प्रस्ट बोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ठूला, साना होटल, गाडी चालक तथा सहचालकको तलब निर्धारण गरिदिनुपर्ने रुचालको माग छ । प्रदेशभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्ने उत्पादन बाहिरबाट ल्याउन रोक लगाइनुपर्ने रुचालले बताइन् । कांग्रेस सांसद जित शेरचनले अग्रगामी सोच राखेको बताए ।
