काठमाडौं । नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बेच्ने तयारी गरेको छ । सरकारले बंगलादेशमा विद्युत बिक्रीका लागि अन्तिम चरणको सम्झौताको तयारी गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार साउन पहिलो साताभित्र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको छ ।
मंगलबार बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् अन्तगर्तको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी समिति (सीसीजीपी)ले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली खरिद प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो खरिद प्रस्ताव त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्न भने बाँकी छ ।
बंगलादेशका अर्थमन्त्री अब्दुल हसन मोहम्मद अलीको अध्यक्षता बसेको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिद समितिले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा पाँच वर्षका लागि विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । बंगलादेशले ट्रान्समिसन चार्जसहित प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँमा विद्युत आयात प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बताइएको छ ।
नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका विषयमा अहिलेसम्म भएका सबै समझदारीलाई अन्तिम र एकीकृत रूप दिन असार दोस्रो साता नेपालमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठक बस्ने तय भएको छ ।
बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारत सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ भने यसबाहेक अन्य कार्यान्वयनकारी निकायहरूबीच विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक मस्यौदामा पनि सहमति भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अघिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय संरचना प्रयोग गरी नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने सहमति भएको थियो ।
गत वर्ष जेठ २ मा बंगलादेशमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्देशक समिति बैठकले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत बंलादेश निर्यातका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबिच बिक्री सम्झौता ९पावर सेल्स एग्रिमेन्ट० छिटोभन्दा छिटो गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको ४० मेगावाट बिजुली ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बहरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनेछ । भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत भाडा शुल्क बंगलादेशले नै तिर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बिजुली बिक्रीबापत मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउने छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भारतको एनभीएनएनलाई तिर्ने शुल्क र करिब ३ प्रतिशत चुहावट बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । दुई देशबीच यसअघि नै विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको भए पनि दरमा कुरा नमिलेका कारण सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
बंगलादेशको विद्युत् निर्यात गर्ने निर्णयपछि अब भने सम्झौताको बाटो खुला भएको छ । सम्झौताअघि बिजुलीको प्रतियुनिट दर, भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ह्विलिङ चार्ज लगायतका विषयमा टुंगो लगाइने छ ।
