काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा जग्गा अभावका कारण शीतभण्डार निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया ६ वर्षदेखि थन्किएको छ ।
बनेपा नगरपालिका–७ मा साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिप्रपोजले निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढेको हो । बागमती प्रदेश सरकारद्वारा एक वर्षभित्र निर्माण सक्नेगरी २०७६ असारमा तीन चरणमा नौ जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो ।बनेपामा पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएको शीतभण्डार निर्माणका लागि तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा इजी इन्फ्रा प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
बनेपामा निर्माण हुने शीतभण्डारका लागि जग्गा उपलब्धतामा कठिनाइ भएको भन्दै साझेदार संस्था बनेपाको कृषि बजार मल्टिप्रपोजका सञ्चालक एक वर्षदेखि सम्पर्कमा छैनन । यससँगै प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एक अर्ब ६ करोडका विभिन्न १२ शीतभण्डार छ वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’को अवधारणा ल्याएको थियो ।
सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले काभे्रपलाञ्चोक, दोलखा, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, रामेछाप र सिन्धुलीमा शीतभण्डार निर्माणका लागि बजेटसहित थालनी गरेको थियो । नुवाकोटमा दुई, दोलखामा दुई र अन्य जिल्लामा एक–एकवटा शीतभण्डार निर्माणको काम सुरु गरिएको हो ।
काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखामा शीतभण्डारका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा अझै निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूलले लागत मूल्यसमेत नपाएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माणको योजना बनाएको हो ।
प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले निर्माण सुरु हुन नसकेका तथा निर्माण रोकिएका शीतभण्डारका विषयमा आवश्यक छानबिन भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेका शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन भने कार्यविधि निर्माण भइसकेको छ ।
किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा सजिलै बजार पाउने र उचित मूल्यसमेत पाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ अवधारणा ल्याएको सचिव भट्टराईले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी प्रदेशको जिल्लामा पहिलो चरणमा आठ, दोस्रो चरणमा दुई र तेस्रो चरणमा दुई शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।
