काठमाडौं ।नेपालको संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार निर्माणपछि विभिन्न अधिकारसँगै प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार पनि तीनै तहका सरकारमा फरक फरक ढंगले निहित भएको छ। अर्काेतिर सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि वनमाथिको निर्भरतामा केही कमी आएको छ।यस्तो अवस्थामा खासगरी नेपालको सामुदायिक वनको भविष्य के हुने र कता जाने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न बहस हुने गरेका छन्। सामुदायिक वनमा कतिपय प्रदेशले कर लगाएको गुनासो एकातिर छ भने अर्काेतिर संघीयता संस्थागत र अधिकार क्षेत्रका बारेमा तीनै तहका सरकार स्पष्ट हुँदै गएपछि त्यस्तो अन्योल समाप्त भएर जाने विश्वास गरिएको छ।
वन वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरु विश्वमै प्रशंसा पाएको नेपालको सामुदायिक वनको बहुउपयोग गर्न सके संघीयतापछि यसको भविष्य थप उज्जल हुने धारणा व्यक्त गर्छन्। उनीहरु नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता र समुदायका अग्राधिकारका विषयले सामुदायिक वन अभियान आगामी दिनमा अझ फस्टाउने दाबी गर्छन्। संविधानका यी विषयले समुदायको उन्नती, प्रगति र समृद्धिलाई दिगो बनाउने उनीहरुको तर्क छ।
