काठमाडौँ।, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा कुनै पनि संशोधन नगरेर विगतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले असन्तुष्टि जनाएको छ । यथास्थितिको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन नसक्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब÷निष्क्रिय कर्जा एवं गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा निरन्तर रूपमा वृद्धि भइरहेको, अपेक्षाकृत कर्जा लगानी हुन नसकेको, आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहलेसमेत गति लिन नसकिरहेको, आन्तरिक मागमा कमी आइरहेको, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको र निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत खस्किरहेको वर्तमान परिस्थितिबीच जारी भएको समीक्षाले पछिल्लो समयमा विकसित विविध घटनाक्रमहरूलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा विगतको कार्यदिशालाई मात्र निरन्तरता दिइनुले मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र आर्थिक क्रियाकलापहरूले आशातीत रूपमा गति नलिने हो कि भन्ने चासो बढाएको छ”, परिसङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अवलम्बन गरेको पनि परिसङ्घले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत समयानुकूल थप नीतिगत सहजता हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकामा त्यस्तो हुन नसकेको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रही न्यून ब्याजदर कायम भएको र सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालले हालैमात्र प्राप्त गरेको सन्तोषजक नतिजाले लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह तथा पुँजी परिचालनको लागि ठूलो अवसर सृजना भएको सिबिफिनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिको आगामी त्रैमासिक समीक्षामार्फत थप सहज नीति र उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, निक्षेप सङ्कलन दर र बैंकदर यथावत राखेको छ । मौद्रिक सूचकहरू सकारात्मक देखिँदा विद्यमान व्यवस्थाहरु यथावत राखेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई साढे छ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
